कर्नाटक में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान जमा किए गए Form 7 आवेदनों को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है. मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भाजपा और जनता दल (सेक्युलर) के कार्यकर्ताओं ने एक लाख से अधिक आवेदन वापस लेकर नष्ट कर दिए. भाजपा ने इन आरोपों को बिना आधार का बताते हुए निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है.

शिवकुमार के अनुसार, भाजपा और जेडीएस कार्यकर्ताओं को निर्वाचन क्षेत्रों के स्तर पर 500 से 3,000 तक Form 7 आवेदन मिले थे. उन्होंने दावा किया कि बाद में इन लोगों ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) से संपर्क कर बड़ी संख्या में जमा आवेदन वापस लिए. मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ आवेदनों में जीवित मतदाताओं को मृत बताया गया था.

उन्होंने सवाल उठाया कि इन आवेदनों को भरने के लिए पहले से भरे हुए फॉर्म और मतदाताओं की निजी जानकारी कहां से मिली. शिवकुमार ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच जरूरी है कि फॉर्म किसने उपलब्ध कराए और उनका वितरण कैसे हुआ. उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि वे किन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं या फॉर्म पर किए गए निशानों का क्या अर्थ है.

हालांकि, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अनबुकुमार ने कहा है कि Form 7 पर दर्ज आपत्तियों के आधार पर अभी तक किसी मतदाता का नाम नहीं हटाया गया है. उनके अनुसार, सभी आवेदनों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच की जाएगी. शिवकुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को सत्यापन के बिना किसी नाम पर कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मतदाताओं को लगता है कि उनके नाम को गलत तरीके से निशाना बनाया गया है, उन्हें निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष शिकायत करनी चाहिए. उन्होंने भाजपा नेताओं से यह प्रमाणित करने को भी कहा कि उन्होंने वास्तव में संबंधित आवेदन जमा किए थे.

भाजपा एमएलसी सीटी रवि ने शिवकुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री अपने आरोप साबित नहीं कर सकते तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. रवि ने निर्वाचन आयोग के 91,000 Form 7 आवेदन प्राप्त होने के आंकड़े का हवाला देते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री द्वारा बताए गए एक लाख से अधिक आवेदनों से यह संख्या कैसे मेल खाती है.

रवि ने कांग्रेस पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान ‘मास मैपिंग’ कर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया, जबकि शिवकुमार ने भाजपा और जेडीएस पर मतदाता सूची को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगाया है. भाजपा नेता ने कहा कि आपत्तियों की वास्तविकता तय करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है और शिकायतकर्ताओं की पहचान सुरक्षित रखी जानी चाहिए.

इससे पहले शिवकुमार और कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कर्नाटक के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और चुनाव हारे पार्टी उम्मीदवारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी. बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर और अन्य कांग्रेस नेता भी शामिल हुए.