कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान 1,10,654 Form 7 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इन आवेदनों के जरिए मतदाता सूची में प्रस्तावित नामों को शामिल करने या मौजूदा प्रविष्टियों को हटाने पर आपत्ति दर्ज कराई गई है. चुनाव आयोग ने दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए 22 अक्टूबर तक की समयसीमा तय की है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जानी है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अनबु कुमार के कार्यालय के अनुसार, 9 अक्टूबर तक कर्नाटक में कुल 4,51,61,393 पंजीकृत मतदाता थे. इनमें 2,24,03,422 पुरुष, 2,27,55,113 महिलाएं और 2,858 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं.
पुनरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने 43,82,315 नोटिस तैयार किए. इनमें से 43,73,745 नोटिस, यानी 99.80 प्रतिशत, वितरित किए जा चुके हैं. वितरित नोटिस में से 40,88,099 मामलों की सुनवाई पूरी हो गई है, जो 93.47 प्रतिशत है. 2,85,646 मामले लंबित हैं. अंतिम सुनवाई 12 अक्टूबर को निर्धारित की गई है.
16 जून से 8 अक्टूबर के बीच चार श्रेणियों में कुल 23,02,215 आवेदन मिले. इनमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 9,52,497 Form 6 आवेदन, विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के पंजीकरण के लिए 4,712 Form 6A आवेदन और नाम, पते में सुधार या मतदाता पहचान पत्र बदलने के लिए 12,34,352 Form 8 आवेदन शामिल हैं.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने बताया कि Form 9, 10, 11, 11A और 11B के जरिए दाखिल दावों और आपत्तियों की विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है.
Form 7 आवेदनों पर जांच के निर्देश
1 अक्टूबर के पत्र में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों का ध्यान बड़े पैमाने पर Form 7 आवेदन दाखिल किए जाने और उनकी प्रामाणिकता को लेकर सामने आई शिकायतों की ओर दिलाया. पत्र में कहा गया कि जिन आवेदकों ने जानबूझकर झूठे लिखित बयान या घोषणा दी हो, उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई शुरू की जा सकती है. हालांकि, ऐसी कार्रवाई से पहले निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20 के तहत जांच जरूरी होगी.
यह मुद्दा राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि Form 7 आवेदनों को लेकर दर्ज पुलिस मामलों के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दबाव में लाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा SIR प्रक्रिया का समर्थन करती है और उसका उद्देश्य मतदाता सूची की अनियमितताओं को दूर करना है.
विजयेंद्र के अनुसार, किसी राजनीतिक दल की ओर से दिया गया Form 7 आवेदन वैध होने पर स्वीकार और गलत पाए जाने पर खारिज किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि भाजपा की आपत्तियां कथित रूप से मृत मतदाताओं और दोहराई गई प्रविष्टियों से जुड़ी हैं. कांग्रेस या संबंधित अधिकारियों की ओर से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया स्रोत सामग्री में उपलब्ध नहीं है.
