कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियों की सीमा तय करते हुए कहा है कि एजेंसी हर उस मामले की जांच नहीं कर सकती जो उसके संज्ञान में आए. अदालत के अनुसार, धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत ED की शक्तियां “व्युत्पन्न” हैं, मूल नहीं.
न्यायमूर्ति एम. आई. अरुण ने कर्नाटक कांग्रेस विधायक के. वाई. नंजेगौड़ा और अन्य याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज ECIR तथा उससे जुड़े कुछ कदमों को रद्द कर दिया. अदालत ने ED की निजी शिकायत से शुरू हुई कार्यवाही को भी याचिकाकर्ताओं के संबंध में खारिज किया.
निर्धारित अपराध का आधार जरूरी
यह मामला कोलार-चिक्कबल्लापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (KOMUL) में कर्मचारियों की भर्ती से जुड़े आरोपों की जांच से संबंधित था. अदालत ने कहा कि PMLA के तहत कार्रवाई के लिए किसी निर्धारित अपराध का अस्तित्व आवश्यक है. जिस मूल मामले के आधार पर कार्रवाई हुई थी, उसमें अभियोजन की मंजूरी न मिलने के बाद मामला बंद हो चुका था और उस बंदी को अंतिम माना गया.
अदालत ने कहा कि यदि ED को किसी अन्य कानून के उल्लंघन की जानकारी मिलती है, तो PMLA की धारा 66(2) के तहत वह संबंधित एजेंसी को सूचना दे सकती है, लेकिन स्वयं उस अपराध की जांच अपने हाथ में नहीं ले सकती. कोर्ट ने जब्त वस्तुएं लौटाने का भी निर्देश दिया.
