बेंगलुरु में पार्क भूमि के इस्तेमाल से जुड़े संशोधन विधेयक को वापस लेने के बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है. भाजपा नेता आर. अशोक ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार दिल्ली से मिलने वाले निर्देशों पर काम कर रही है. यह भाजपा का राजनीतिक आरोप है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

विवाद उस विधेयक को लेकर है, जिसमें पार्क की कुल भूमि के अधिकतम 5 प्रतिशत हिस्से को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अन्य उपयोगों के लिए अलग करने का प्रावधान किया गया था. सरकार का कहना था कि इसका इस्तेमाल सार्वजनिक सुविधाओं और जरूरी infrastructure के लिए किया जा सकता है. भाजपा और नागरिक समूहों ने आशंका जताई कि इससे बेंगलुरु के हरित क्षेत्रों पर दबाव बढ़ सकता है.

विधेयक वापसी को भाजपा ने बताया अपनी मुहिम की जीत

भाजपा ने इस मुद्दे पर ‘सेव पार्क्स, सेव बेंगलुरु’ अभियान चलाया था. आर. अशोक के मुताबिक, विरोध और नागरिकों की आपत्तियों के बाद सरकार को विधेयक वापस लेना पड़ा. इसी घटनाक्रम के आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री को ‘रिमोट-कंट्रोल’ मुख्यमंत्री बताया और कहा कि फैसले राज्य के हित के बजाय कांग्रेस नेतृत्व के निर्देशों से प्रभावित हैं. यह बयान भाजपा की ओर से लगाया गया आरोप है, न कि स्थापित तथ्य.

कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार हर कन्नड़ नागरिक की बात सुनती है. इससे संकेत मिलता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को दिल्ली के नियंत्रण के आरोप के बजाय राज्य सरकार के निर्णय और जनभावना से जोड़कर देख रही है.

कांग्रेस और भाजपा के बीच बढ़ रहा राजनीतिक दबाव

पार्क भूमि विधेयक की वापसी ऐसे समय हुई है, जब कर्नाटक में दोनों दल कई मुद्दों पर आमने-सामने हैं. भाजपा सरकार पर बेंगलुरु और राज्य के अन्य हिस्सों से जुड़े प्रशासनिक फैसलों को लेकर दबाव बना रही है, जबकि कांग्रेस विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक अभियान का हिस्सा बता रही है.

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इसी दिन भाजपा नेताओं को किसानों के कर्जमाफी मुद्दे पर केंद्र सरकार से मांग करने के लिए दिल्ली चलने की चुनौती भी दी. इससे साफ है कि पार्क भूमि विवाद अब व्यापक कांग्रेस-भाजपा राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बन गया है.

फिलहाल उपलब्ध जानकारी में विधेयक वापसी का निर्णय स्पष्ट है, लेकिन इस फैसले के बाद सरकार वैकल्पिक नियम या पार्क भूमि के संरक्षण से जुड़ी नई व्यवस्था लाएगी या नहीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. इस वजह से विवाद का प्रशासनिक पक्ष अभी खुला हुआ है.