कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार गुरुवार को बेंगलुरु स्थित राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए. उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कथित अनियमितताओं और फॉर्म-7 के दुरुपयोग की जांच कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की. शिवकुमार ने कहा कि जब तक इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, वे प्रदर्शन से नहीं हटेंगे.
मुख्यमंत्री के प्रदर्शन के बाद चुनाव आयोग ने मामले की जांच कराने का फैसला लिया. इसके बाद शिवकुमार ने धरना समाप्त कर दिया. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आयोग के इस निर्णय को प्रदर्शन खत्म होने का तत्काल कारण बताया गया है.
शिवकुमार का आरोप है कि राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को पहले से भरे हुए फॉर्म-7 दिए गए. इन फॉर्म में मतदाताओं के नाम, पते और EPIC नंबर पहले से दर्ज होने का दावा किया गया है. उन्होंने कहा कि विजयपुरा, भालकी, बेलगावी, मैसूरु, मुदिगेरे और बेंगलुरु समेत कई क्षेत्रों में भाजपा और उससे जुड़े लोगों ने ऐसे आवेदन जमा किए.
मुख्यमंत्री के मुताबिक, कुछ लोगों ने दर्जनों तो कुछ ने सैकड़ों फॉर्म जमा किए. उन्होंने 84, 92, 241 और 423 आवेदन जमा करने वाले लोगों का उदाहरण दिया. शिवकुमार ने आरोप लगाया कि इन आवेदनों के जरिए अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासी मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है. इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि स्रोत सामग्री में नहीं दी गई है.
कर्नाटक सरकार में मंत्री ईश्वर खंड्रे ने दावा किया कि भालकी में 36 लोगों ने एक ही दिन में फॉर्म-7 के 3,244 आवेदन जमा किए. उनके अनुसार, इन आवेदनों में नाम शामिल मतदाताओं में से कुछ बाद में पुलिस के पास पहुंचे और गलत जानकारी तथा जालसाजी के जरिए नाम हटाने की कोशिश का आरोप लगाया.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बेलगावी में करीब 15 हजार मतदाताओं के नाम हटाने की कथित कोशिश का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि 22, 23 और 24 सितंबर को फॉर्म-7 के जरिए बड़ी संख्या में आवेदन दिए गए.
स्रोत के अनुसार, कर्नाटक में SIR जून से 8 अगस्त 2026 तक हुआ. पुनरीक्षण से पहले 5.54 करोड़ मतदाता बताए गए थे, जबकि प्रक्रिया के दौरान 1.08 करोड़ नाम हटाए जाने के बाद संख्या 4.46 करोड़ रह गई. इन आंकड़ों और हटाए गए नामों की वजहों पर चुनाव आयोग की विस्तृत प्रतिक्रिया उपलब्ध सामग्री में नहीं है.
