कर्नाटक में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान सही जानकारी देने का दावा करने वाले कई मतदाताओं को भी ऐसे नोटिस मिले हैं, जिनमें फॉर्म में कथित गड़बड़ियों का उल्लेख है. बेंगलुरु में इन नोटिसों पर सुनवाई 5 सितंबर से शुरू होने की संभावना है.

निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, नोटिस तैयार होने के बाद सुनवाई आयोजित करने के लिए कम से कम सात दिन का अंतर जरूरी है. बेंगलुरु के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों ने नोटिस तैयार करने की प्रक्रिया 28 अगस्त को शुरू की थी. इस कारण यहां पहली सुनवाई 5 सितंबर से ही हो सकेगी.

43.81 लाख मामलों की जांच, बेंगलुरु में 24 लाख से ज्यादा

कर्नाटक में SIR के तहत करीब 43.81 लाख मतदाताओं से जुड़े मामलों की जांच की जानी है. इनमें 24 लाख से अधिक मामले बेंगलुरु के हैं. नोटिसों पर सुनवाई और मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया 22 अक्टूबर तक चलनी है.

समयसीमा कम होने के कारण अधिकारियों को रोजाना बड़ी संख्या में मामलों की सुनवाई करनी होगी. वहीं, मतदाताओं को नोटिस मिलने, उसमें दर्ज आपत्ति समझने और जरूरी दस्तावेज जुटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाने की चिंता है.

बूथ लेवल अधिकारियों के मुताबिक, उन्हें नोटिस 1 सितंबर को मिले और वितरण अगले दिन शुरू हुआ. बड़ी संख्या में नोटिस होने के कारण कुछ इलाकों में इनका वितरण 4 सितंबर तक चल सकता है. ऐसे में कुछ मतदाताओं को सुनवाई से पहले केवल एक या दो दिन का समय मिलने की आशंका है.

नोटिस में दर्ज कारणों पर उठे सवाल

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, नोटिस उन मतदाताओं को दिए जाने हैं, जिनके फॉर्म में तार्किक विसंगतियां हैं या जिनकी जानकारी 2002 की मतदाता सूची से मैप नहीं हो सकी है. हालांकि, कुछ मतदाताओं ने दावा किया है कि उनके फॉर्म में मैपिंग से जुड़ी जानकारी मौजूद थी, फिर भी उन्हें ‘नॉट मैप्ड’ या अन्य विसंगतियों के आधार पर नोटिस भेजा गया.

एक मामले में रायचूर विधानसभा क्षेत्र के 71 वर्षीय मतदाता को परिवार के सदस्यों की उम्र के बीच कथित अंतर और अभिभावक से संबंधित उम्र के अंतर को लेकर नोटिस जारी किया गया. उपलब्ध पारिवारिक विवरण के अनुसार, उनके दो बेटों के जन्म के बीच 13 महीने से अधिक का अंतर था. इससे नोटिस में दर्ज कारण और फॉर्म में दी गई जानकारी के बीच असंगति का सवाल उठा.

बेंगलुरु के सी.वी. रमन नगर में भी एक मतदाता और उनकी मां को फोन पर बताया गया कि उन्होंने मैपिंग की जानकारी नहीं दी है. दोनों ने बाद में अपने फॉर्म में ऐसी जानकारी दर्ज होने का दावा किया. उन्हें नोटिस दिए जाने की बात कही गई, लेकिन नोटिस मिलने और सुनवाई की तारीख को लेकर स्पष्टता नहीं थी.

BLO द्वारा दस्तावेज लेने पर भी भ्रम

कुछ मतदाताओं ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारियों ने प्रक्रिया जल्दी पूरी करने के नाम पर आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, 10वीं के प्रमाणपत्र और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज पहले ही ले लिए. कई लोगों को यह स्पष्ट नहीं था कि ये दस्तावेज किस उद्देश्य से लिए जा रहे हैं.

निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े दिशा-निर्देशों के अनुसार, BLO को मतदाताओं से दस्तावेज एकत्र नहीं करने चाहिए. जरूरत पड़ने पर दस्तावेज सुनवाई के दौरान मांगे जा सकते हैं. अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि ‘तार्किक विसंगति’ वाला नोटिस अपने-आप मतदाता का नाम हटाए जाने का अर्थ नहीं है. सुनवाई में दस्तावेजों की जांच के बाद मामले पर निर्णय लिया जाएगा.

मतदाताओं के लिए सबसे अहम बात यह है कि नोटिस में दी गई तारीख, समय और स्थान की जानकारी को ध्यान से देखें और अपने रिकॉर्ड के अनुरूप दस्तावेज तैयार रखें. यदि नोटिस में दर्ज कारण फॉर्म की जानकारी से मेल नहीं खाता, तो सुनवाई के दौरान इस अंतर को स्पष्ट करना होगा.