कर्नाटक के करवार में All India United Trade Union Centre (AIUTUC) से जुड़े Accredited Social Health Activists (ASHA) कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन राज्यव्यापी विरोध सप्ताह के तहत किया गया.
प्रदर्शनकारियों ने राज्य मानदेय और केंद्र से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को मिलाकर कम से कम ₹15,000 मासिक भुगतान तय करने की मांग की. उन्होंने प्रोत्साहन राशि और मानदेय का भुगतान समय पर करने की भी मांग रखी.
AIUTUC के मानद सलाहकार गंगाधर बादिगर ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षों में ASHA कार्यकर्ताओं के मानदेय में केवल ₹1,500 की बढ़ोतरी की है, जबकि इस अवधि में जीवन-यापन की लागत काफी बढ़ी है. उनके अनुसार, प्रोत्साहन राशि और मानदेय में लगभग एक वर्ष तक की देरी से कार्यकर्ताओं को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
प्रदर्शनकारियों ने पर्याप्त उपकरण और तकनीकी सहायता के बिना मोबाइल फोन या डिजिटल एप्लिकेशन पर काम का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए मजबूर नहीं किए जाने की मांग भी की. जिला अध्यक्ष पद्मा चालावदी ने कहा कि कई कार्यकर्ताओं के पास मोबाइल फोन नहीं हैं और ‘समस्ता’ एप्लिकेशन के इस्तेमाल में तकनीकी तथा सर्वर संबंधी समस्याएं आ रही हैं. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को कागजी और डिजिटल, दोनों तरह के रिकॉर्ड रखने पड़ रहे हैं, जिससे काम का बोझ बढ़ रहा है.
जिला स्वास्थ्य अधिकारी संजय डोड्डामणि ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि ASHA कार्यकर्ताओं को ‘समस्ता’ एप्लिकेशन इस्तेमाल करने के लिए मजबूर न किए जाने संबंधी निर्देश जारी किए जाएंगे. जिला पंचायत के उप सचिव अल्लाह बक्श ने अन्य मांगों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाने की बात कही और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया.
