प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में कथित धांधली की जांच के दौरान अभ्यर्थियों से ब्लैंक चेक और प्रॉमिसरी नोट लिए जाने का दावा किया है. एजेंसी के अनुसार, अभ्यर्थियों से अनुकूल चयन के लिए बड़ी रकम मांगी गई थी और बकाया भुगतान सुरक्षित करने के नाम पर कुछ लोगों से हस्ताक्षरित खाली चेक लिए गए.
ED के मुताबिक, शुरुआत में प्रत्येक अभ्यर्थी से करीब 80 लाख रुपये मांगे गए थे. बाद में यह रकम कथित तौर पर 30 लाख से 40 लाख रुपये के बीच तय हुई. एजेंसी का कहना है कि रकम का एक हिस्सा नकद और बैंक ट्रांसफर के जरिए लिया गया, जबकि शेष भुगतान के लिए कुछ अभ्यर्थियों से ब्लैंक चेक और प्रॉमिसरी नोट हासिल किए गए. तलाशी के दौरान ऐसे कुछ दस्तावेज बरामद कर जब्त किए जाने की बात भी ED ने कही है.
400 पदों की भर्ती परीक्षा की जांच
जांच 400 पशु चिकित्सा अधिकारी पदों के लिए आयोजित KPSC परीक्षा में कथित हेरफेर से जुड़ी है. बेंगलुरु के विधान सौधा थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल से संबंधित धाराओं के तहत कई FIR दर्ज की गई हैं.
ED ने मामले में बसवराज कन्नाले और तत्कालीन KPSC परीक्षा नियंत्रक ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार की भूमिका पर जांच केंद्रित की है. एजेंसी के आरोप के अनुसार, कन्नाले और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर अभ्यर्थियों को सही उत्तरों वाला लीक प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया. ED का कहना है कि गोपनीय परीक्षा सामग्री की निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे गंगवार के जरिए कन्नाले को प्रश्नपत्र तक पहुंच मिली.
कन्नाले को ED ने 17 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया था. विशेष PMLA अदालत ने उन्हें 14 दिन की ED हिरासत में भेजा. गंगवार को 18 सितंबर को गिरफ्तार किया गया और 21 सितंबर को अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें भी 14 दिन की ED हिरासत मिली.
रकम को कई माध्यमों से खपाने का आरोप
एजेंसी ने बीदर स्थित ओम लक्ष्मी सौहार्द सहकारी संघ नियमिता के एक बैंक खाते का भी पता लगाया, जिसका इस्तेमाल कथित अवैध भुगतान से जुड़ी कुछ रकम हासिल करने के लिए किए जाने का दावा है. ED के अनुसार, 18 से 24 अगस्त के बीच हुई तलाशी में मिले दस्तावेजों के विश्लेषण से रकम को बैंक ट्रांसफर, सोने के आभूषणों की खरीद और नकद लेनदेन के जरिए आगे बढ़ाए जाने के संकेत मिले. एजेंसी का आरोप है कि इन लेनदेन का उद्देश्य धन के स्रोत और स्वरूप को छिपाकर उसे वैध संपत्ति के रूप में दिखाना था.
