केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर बेंगलुरु-मैसूरु इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर (BMIC) परियोजना में मूल समझौते से बड़े बदलाव कराने का आरोप लगाया है. कुमारस्वामी का दावा है कि इन बदलावों से सड़क के लिए आवश्यक भूमि बढ़ी और निजी पक्षों के हितों को लाभ पहुंचा.
कुमारस्वामी ने कहा कि विवाद का मुद्दा यह नहीं है कि पहला समझौता किसने किया था, बल्कि यह है कि परियोजना की मूल रूपरेखा बाद में कैसे बदली और बदलावों को किसने मंजूरी दी. उनके अनुसार, परियोजना की शुरुआत VHB, Kalyani Group और SA Engineering and Construction से जुड़े समझौते से हुई थी, जिसके बाद NICE यानी Nandi Infrastructure Corridor Enterprise Limited इसमें शामिल हुई.
भूमि आवंटन और परियोजना की रूपरेखा
BMIC कर्नाटक में प्रस्तावित 111 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है. कुमारस्वामी के अनुसार, परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन 1995 में हुआ था और 1997 के Framework Agreement के तहत कॉरिडोर के लिए 20,193 एकड़ भूमि तय की गई थी. उन्होंने कहा कि बाद में NICE और Karnataka Industrial Areas Development Board के बीच 1998 में हुए समझौते के बाद परियोजना में कई बदलाव किए गए.
कुमारस्वामी ने सवाल उठाया कि अगर मूल Framework Agreement को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, तो उसमें बदलाव के लिए दोबारा कैबिनेट की स्वीकृति क्यों नहीं ली गई. उन्होंने शुरुआती 2000 के दशक में तैयार Outline Development Plan (ODP) को भी मूल रूपरेखा से अलग बताया.
उनके मुताबिक, मूल समझौते में टोल रोड के लिए 6,999 एकड़ भूमि का प्रावधान था, जबकि संशोधित योजना में यह बढ़कर 9,468.86 एकड़ हो गया. उन्होंने दावा किया कि परियोजना में 2,747 एकड़ अतिरिक्त भूमि शामिल की गई और अलग-अलग टाउनशिप के लिए तय क्षेत्र में भी बदलाव हुआ.
कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि इन बदलावों से झीलों, मंदिरों, श्मशान स्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर असर पड़ सकता है. हालांकि, उपलब्ध सामग्री में इन दावों के समर्थन में कोई स्वतंत्र दस्तावेज या संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया शामिल नहीं है.
2007 के फैसले और राजनीतिक आरोप
कुमारस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2007 में उन्होंने NICE को मूल Framework Agreement में तय 20,193 एकड़ भूमि तक सीमित रखने का निर्णय लिया था. उनके अनुसार, उस फैसले का उद्देश्य स्वीकृत सीमा से आगे एक इंच भी भूमि नहीं लेने देना था.
उन्होंने 2002 के NICE, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और कर्नाटक सरकार के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते का भी उल्लेख किया. कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि इसी समझौते में परियोजना से जुड़ी भूमि की बिक्री या हस्तांतरण के प्रावधान शामिल किए गए. उन्होंने शिवकुमार और NICE के प्रमोटर अशोक खेनy पर निजी लाभ के लिए परियोजना की रूपरेखा बदलने का आरोप लगाया.
कुमारस्वामी ने BMIC को मैसूरु तक जारी रखने की जरूरत पर भी सवाल उठाया, क्योंकि बेंगलुरु-मैसूरु राष्ट्रीय राजमार्ग पहले से मौजूद है. उन्होंने प्रभावित किसानों को भूमि का वास्तविक हकदार मानकर पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की और कहा कि वह इस अभियान के तहत आगे और दस्तावेज जारी करेंगे.
