कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु परियोजना को कोई नहीं रोक सकता. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार तमिलनाडु के विरोध के बावजूद परियोजना को कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाएगी.
शिवकुमार के मुताबिक, परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा चुकी है. इसके लिए आवश्यक वन भूमि के बदले वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है. परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले केंद्र से जुड़ी वैधानिक और पर्यावरणीय मंजूरियां हासिल करनी होंगी.
मेकेदातु में कावेरी नदी पर एक संतुलन जलाशय बनाने का प्रस्ताव है. कर्नाटक सरकार का कहना है कि इसका प्रमुख उद्देश्य बेंगलुरु की बढ़ती पेयजल जरूरतों को पूरा करना है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि परियोजना लागू होने के बाद कठिन परिस्थितियों में तमिलनाडु के लिए 66 टीएमसी पानी छोड़ा जा सकेगा.
उन्होंने दोहराया कि कर्नाटक तमिलनाडु के हिस्से के पानी से जुड़े न्यायिक निर्देशों का पालन करेगा. तमिलनाडु इस परियोजना का लगातार विरोध करता रहा है और इसे अंतरराज्यीय जल बंटवारे के लिए चिंता का विषय बताता है.
