कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मेकेदातु परियोजना को लेकर कहा है कि राज्य देश के कानून और अदालतों के निर्देशों का पालन करेगा. उन्होंने कहा कि परियोजना का मुद्दा केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जा चुका है.
शिवकुमार के मुताबिक, तमिलनाडु परियोजना का राजनीतिक विरोध कर सकता है, लेकिन कर्नाटक अपना काम जारी रखेगा. उन्होंने यह भी कहा कि किसी को अपनी बात रखने से नहीं रोका जाएगा, पर अंतिम रूप से अदालत के आदेशों का पालन किया जाएगा.
मेकेदातु परियोजना कावेरी नदी पर प्रस्तावित बैलेंसिंग रिजर्वायर है. कर्नाटक सरकार इसे बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों और जल प्रबंधन से जुड़ी परियोजना बताती है. राज्य ने केंद्र से आवश्यक वन और पर्यावरणीय मंजूरियों में तेजी लाने का आग्रह किया है.
तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध करता रहा है. उसका तर्क है कि बांध से राज्य के निचले इलाकों में कावेरी जल की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है. विवाद के बीच शिवकुमार ने तमिलनाडु के नेताओं को परियोजना स्थल का दौरा कर इसके लाभ समझने का न्योता भी दिया है.
