कर्नाटक के IT-BT मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा है कि अमेरिकी Permanent Labour Certification (PERM) कार्यक्रम में प्रमुख भारतीय तकनीकी कंपनियों के निलंबन को भारत अपने लिए अवसर में बदल सकता है. उनके अनुसार, अगर भारत सही नीतिगत संकेत देता है और प्रतिभा का आधार मजबूत करता है, तो निवेश के पीछे भारतीय प्रतिभाओं को विदेश जाने की जरूरत कम होगी; इसके बजाय निवेश प्रतिभा के पास आ सकता है.

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अमेरिका ने Infosys, TCS, Wipro और HCLTech समेत आठ बड़ी तकनीकी कंपनियों को PERM कार्यक्रम से निलंबित किया है. यह कार्यक्रम नियोक्ता-प्रायोजित ग्रीन कार्ड की दिशा में महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है. खड़गे ने कहा कि इस बदलाव से भविष्य के आवेदकों की संभावनाएं अनिश्चित हो सकती हैं, भारतीय कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और कुछ क्षेत्रों में कर्मचारियों के पलायन की चिंता भी पैदा हो सकती है.

AI कौशल पर कर्नाटक का जोर

मंत्री ने कहा कि Bengaluru का AI कौशल-आधारित ecosystem वैश्विक स्तर पर पांचवें स्थान पर है और राज्य लगातार अपनी क्षमता बढ़ा रहा है. उन्होंने बताया कि सरकार Anthropic, OpenAI, Google और Sarvam जैसी कंपनियों सहित विभिन्न संस्थाओं से बातचीत कर रही है.

कर्नाटक की AI रणनीति में STEM शिक्षा को मजबूत करना, उच्च शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के बीच अंतर कम करना तथा AI labs, AI university और AI incubators विकसित करना शामिल है. सरकार उद्योग के साथ मिलकर यह समझने की कोशिश कर रही है कि कंपनियों को किस तरह के कौशल चाहिए. खड़गे के अनुसार, इन प्रयासों में सरकार प्रशिक्षण लागत का 40% तक वहन कर सकती है. लक्ष्य अधिक लोगों को reskill करके रोजगार योग्य बनाना है.

उन्होंने कहा कि देश के engineering research and development workforce का करीब 40% कर्नाटक में है. मंत्री के मुताबिक, पिछले नौ महीनों में भारत के कुल tech investments में राज्य की हिस्सेदारी लगभग 43% रही है.

टिकाऊ डेटा सेंटर और सरकारी सेवाएं

खड़गे ने बताया कि राज्य ने अपनी पुरानी data centre policy को हटाकर sustainable data centre policy लागू की है. इसमें पानी और बिजली के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक की करीब 65% ऊर्जा renewable sources से आती है और राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है.

डेटा सेंटरों को आगे चलकर पानी और बिजली की खपत से जुड़ा डेटा compliance process के तहत सरकार को देना पड़ सकता है. सरकार Bengaluru से बाहर डेटा सेंटर clusters की संभावनाओं पर भी कंपनियों से बातचीत कर रही है, लेकिन मंत्री ने कहा कि राज्य किसी भी कीमत पर निवेश आकर्षित करने की दौड़ में शामिल नहीं होगा.

सरकार citizen services में नई तकनीकों का इस्तेमाल regulatory sandbox के जरिए सीमित स्तर पर जांचना चाहती है. इसके अलावा, कंपनियों से पुराने कंप्यूटर नष्ट करने के बजाय दान करने को कहा गया है. ऐसे करीब 4,000 कंप्यूटर ग्रामीण स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में दोबारा वितरित किए जा चुके हैं.

अगले दशक में डीप-टेक पर ध्यान

खड़गे ने कहा कि अगले 10 वर्षों में कर्नाटक का फोकस deep-tech startups पर रहेगा. सरकार incubators, accelerators, co-investment और सरकारी विभागों में pilot projects के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी तलाश रही है.

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल startup valuation या unicorn की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि वास्तविक समस्याओं का समाधान करने वाली तकनीकों को अपनाना है. Space-tech कंपनियों की तकनीक का इस्तेमाल disaster management, agriculture, horticulture और oceanography जैसे क्षेत्रों में भी किया जा सकता है.