कर्नाटक के लोक निर्माण विभाग मंत्री सतीश जारकीहोली से जुड़े परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने 9 सितंबर 2026 को तलाशी अभियान चलाया. स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, टीम बेंगलुरु स्थित जारकीहोली के आवास पर भी पहुंची. इस कार्रवाई के दौरान CRPF की सुरक्षा व्यवस्था तैनात किए जाने की बात सामने आई है.

हालांकि, उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में मंत्री को आरोपी बनाए जाने की पुष्टि नहीं हुई है. अलग-अलग रिपोर्टों के अनुसार, ED की कार्रवाई का मुख्य केंद्र जारकीहोली के बहनोई और कर्नाटक आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त वाई. मंजुनाथ तथा उनसे जुड़े लोग और परिसंपत्तियां हैं.

आबकारी विभाग से जुड़े मामले में जांच

ED की यह कार्रवाई कथित भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति, संदिग्ध लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ी बताई जा रही है. समाचार एजेंसी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जांच एजेंसी ने कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस की FIR के आधार पर Prevention of Money Laundering Act यानी PMLA के तहत मामला दर्ज किया है. एजेंसी ने बेंगलुरु, बेलगावी और मैसूरु जिलों में कई परिसरों की तलाशी ली थी.

जून 2026 में भी ED ने वाई. मंजुनाथ से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी ली थी. उस समय रिपोर्टों में बेलगावी, बेंगलुरु, मैसूरु, तुमकुरु और अन्य स्थानों पर कार्रवाई का उल्लेख किया गया था. एक रिपोर्ट के मुताबिक, तलाशी के दौरान 13.3 करोड़ रुपये की नकदी और अन्य दस्तावेज बरामद किए जाने का ED का दावा सामने आया था. यह दावा जांच एजेंसी के हवाले से रिपोर्ट किया गया था और इसका अंतिम कानूनी निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है.

मंत्री ने पहले कार्रवाई पर उठाए थे सवाल

जून में हुई पिछली कार्रवाई के बाद सतीश जारकीहोली ने कहा था कि उन्हें ED की छापेमारी की पहले से जानकारी नहीं थी. उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि राज्य सरकार के अधिकारी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई क्यों की गई, जबकि ऐसे मामलों की जांच के लिए लोकायुक्त जैसी राज्य एजेंसियां मौजूद हैं.

9 सितंबर की कार्रवाई को लेकर अभी ED की ओर से विस्तृत सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है. इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि तलाशी के दौरान क्या-क्या बरामद हुआ, किन लोगों से पूछताछ की गई और क्या किसी को हिरासत में लिया गया. तलाशी या छापेमारी अपने आप में किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित नहीं करती. मामले में आगे की जानकारी जांच एजेंसी के आधिकारिक बयान और कानूनी कार्रवाई पर निर्भर करेगी.