केरल के कासरगोड जिला उपभोक्ता आयोग ने टिकट रद्द होने के बाद एक रुपये कम रिफंड करने के मामले में IRCTC को यात्री को भुगतान करने का आदेश दिया है. आयोग ने एक रुपये की बकाया रकम पर 17 अगस्त 2024 से भुगतान होने तक 9% सालाना ब्याज देने को कहा है. इसके अलावा सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 100 रुपये तथा मुकदमे के खर्च के रूप में 3,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया है. कुल भुगतान में ब्याज अलग से शामिल होगा.
आदेश के अनुसार, शिकायतकर्ता ने 11 अगस्त 2024 को 553 रुपये में एसी थ्री-टियर टिकट बुक किया था. यात्रा 20 अगस्त 2024 को होनी थी, लेकिन टिकट 17 अगस्त को रद्द कर दिया गया. आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक, रद्दीकरण यात्रा की तारीख से 48 घंटे से अधिक पहले किया गया था.
IRCTC ने रद्दीकरण शुल्क के तौर पर 180 रुपये और 5% GST के रूप में 9 रुपये काटे. आयोग ने माना कि यात्री को 341 रुपये वापस मिलने चाहिए थे, जबकि 340 रुपये ही लौटाए गए. आयोग के मुताबिक, कम लौटाई गई रकम का कोई कारण नहीं बताया गया, इसलिए इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया.
शिकायतकर्ता ने भ्रम और भरोसा टूटने के लिए कुल 2 लाख रुपये का मुआवजा, 5,000 रुपये मुकदमे का खर्च और एक रुपये की बकाया रकम मांगी थी. आयोग ने शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार किया. IRCTC का पक्ष समय-सीमा समाप्त होने के बाद दाखिल माना गया और खारिज कर दिया गया. भुगतान 30 दिन के भीतर करना होगा.
