केरल की 15वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य की आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए सहभागी विकास मॉडल अपनाने का प्रस्ताव है. राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष के.एम. चंद्रशेखर के अनुसार, स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, सहकारी समितियां, बैंक, निजी क्षेत्र और अन्य एजेंसियां मिलकर योजना के लक्ष्यों को पूरा करेंगी.
योजना की अवधि 2027 से 2032 तक प्रस्तावित है. इसके तहत राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) को मौजूदा लगभग ₹16 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹28 लाख करोड़ करने और वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर को करीब 5% से बढ़ाकर 7% करने का लक्ष्य रखा गया है.
योजना बोर्ड ने पारंपरिक मद-आधारित ढांचे के बजाय परियोजना-आधारित क्रियान्वयन पर जोर दिया है. ₹10 करोड़ से अधिक निवेश वाली साझेदारी परियोजनाओं के लिए एक Participatory Cell बनाने का प्रस्ताव है. परियोजनाओं की तैयारी और अध्ययन के लिए ₹100 करोड़ का revolving fund भी मंजूर किया गया है.
बोर्ड जिला स्तर पर स्थानीय निकायों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के साथ बैठकें कर रहा है. विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में समीक्षा समितियां बनाने का भी फैसला किया गया है, जिनकी बैठक हर तीन महीने में होगी.
