केरल सरकार के 17 नदियों से रेत निकालने के कथित फैसले पर पर्यावरण समूहों ने चिंता जताई है. रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2026 से राज्य की नदियों से 1.7 करोड़ टन रेत निकालने की अनुमति दी गई है. सरकार की ओर से इसे बाढ़ नियंत्रण के उपाय के रूप में पेश किया गया है, लेकिन Society for the Protection of the Environment, Kerala (SPEK) का कहना है कि अब तक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कराए जाने के स्पष्ट संकेत नहीं हैं.
SPEK के अध्यक्ष के. कोयाट्टी और सचिव के.के. देवदासन ने आशंका जताई कि बाढ़ नियंत्रण के नाम पर यह फैसला नदियों और छोटी जलधाराओं से बड़े पैमाने पर रेत निकालने का आधार बन सकता है. उनका कहना है कि केवल नदी में गाद या रेत जमा होने को बाढ़ का मुख्य कारण मानना वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट नहीं है.
नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र पर असर
पर्यावरण कार्यकर्ताओं के अनुसार, नदी केवल पानी का प्रवाह नहीं होती. इसमें रेत, मिट्टी, जैविक पदार्थ, जलीय पौधे और विभिन्न प्रकार के जीव शामिल होते हैं. रेत नदी के तल में पानी के रिसाव, भूजल के पुनर्भरण और खेतों, आर्द्रभूमियों, कुओं तथा अन्य जलस्रोतों में पानी बनाए रखने में भूमिका निभाती है.
SPEK के पदाधिकारियों का कहना है कि नदी तल से रेत निकालने पर उसका स्तर नीचे चला जाता है. इससे नदी तल की वनस्पतियों और जलीय जीवों पर असर पड़ सकता है. इन जीवों पर निर्भर छोटी मछलियों और उनसे जुड़ी खाद्य शृंखला के प्रभावित होने की आशंका भी उन्होंने जताई. इसका असर नदी किनारे के पारिस्थितिकी तंत्र और मछुआरा समुदाय की आजीविका पर पड़ सकता है.
कार्यकर्ताओं के मुताबिक, बाढ़ के अन्य कारणों में नदी के बाढ़-मैदानों का अतिक्रमण, निर्माण गतिविधियां, अचानक होने वाली तेज बारिश, बांधों से पानी का तेजी से छोड़ा जाना और शहरी इलाकों में नालियों का अवरुद्ध होना शामिल हैं. उन्होंने आर्द्रभूमियों के भराव को भी बाढ़ का एक कारण बताया.
सीमित खनन के लिए नियमों की मांग
SPEK का कहना है कि निर्माण क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए यदि रेत निकालना आवश्यक हो, तो यह सीमित मात्रा में और वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर होना चाहिए. समूह ने रेत की अनुमत मात्रा, खनन का समय, तरीका और सटीक स्थान तय करने वाले स्पष्ट कानूनी ढांचे की मांग की है.
कार्यकर्ताओं ने राजस्व, पर्यावरण और स्थानीय स्वशासन विभागों के प्रतिनिधियों वाली निगरानी समिति के निर्देश और supervision में ही खनन की अनुमति देने की मांग की. उनका दावा है कि बड़े पैमाने पर यांत्रिक या मैनुअल खनन से राज्य की 44 नदियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो सकता है. इस मुद्दे पर SPEK 24 अक्टूबर को कोझिकोड में चर्चा आयोजित करेगा.
