केरल विधानसभा ने राज्य सरकार के संशोधित Ecologically Sensitive Area (ESA) प्रस्ताव को स्वीकार करने की मांग वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है. प्रस्ताव में केंद्र सरकार से कहा गया है कि पश्चिमी घाट के लिए ESA की अंतिम अधिसूचना जारी करने से पहले राज्य के संशोधित प्रस्ताव पर विचार किया जाए.
राज्य सरकार का संशोधित प्रस्ताव 98 राजस्व गांवों में कुल 8,590.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से जुड़ा है. विधानसभा ने कहा कि ESA से संबंधित पाबंदियां केवल वैज्ञानिक रूप से तय और स्पष्ट रूप से सीमांकित सीमाओं तक सीमित रहनी चाहिए. किसी गांव के ESA क्षेत्र के बाहर उसी गांव के अन्य हिस्सों पर ये विशिष्ट प्रतिबंध लागू नहीं किए जाने चाहिए.
किन गतिविधियों के लिए छूट की मांग
बिजली मंत्री सनी जोसेफ की ओर से पेश प्रस्ताव में कई गतिविधियों और संस्थानों को ESA श्रेणी से विशेष छूट देने की मांग की गई है. इनमें दूध प्रसंस्करण इकाइयां, सामुदायिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डीजल जनरेटर सिस्टम, औद्योगिक पार्कों में ऐसी व्यवस्थाएं, नए स्वास्थ्य संस्थान और pumped storage hydropower परियोजनाएं शामिल हैं.
इसके अलावा, आपदा प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली टाउनशिप को भी छूट देने का अनुरोध किया गया है.
कार्डमम हिल रिजर्व को बाहर रखने की मांग
प्रस्ताव में Cardamom Hill Reserve (CHR) को प्रस्तावित ESA नियामक व्यवस्था से बाहर रखने की मांग भी की गई है. विधानसभा ने इसके पीछे क्षेत्र की विशिष्ट भूमि उपयोग प्रकृति, लंबे समय से चली आ रही इलायची खेती, मानव बस्तियों, बुनियादी ढांचे और पहले से लागू कानूनी पाबंदियों का हवाला दिया है.
प्रस्ताव में पश्चिमी घाट की पारिस्थितिक अखंडता और दीर्घकालिक संरक्षण के साथ राज्य के लोगों की आजीविका, किसानों के हित, पारंपरिक कृषि, मानव बस्तियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जरूरी बुनियादी ढांचे के विकास की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है.
संशोधनों पर भी सहमति
विपक्ष के नेता पिनराई विजयन ने कहा कि प्रस्ताव में पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकारों की ESA क्षेत्र घटाने से जुड़ी प्रमुख पहलों का उल्लेख नहीं है. उन्होंने इसे शामिल करने के लिए संशोधन पेश किया, जिसे प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया.
BJP विधायक वी. मुरलीधरन के उस संशोधन को भी आंशिक रूप से स्वीकार किया गया, जिसमें कहा गया था कि केंद्र ने जनता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ESA की अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की है.
