केरल विधानसभा ने पश्चिमी घाट के Ecologically Sensitive Area (ESA) को लेकर राज्य सरकार के संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार करने का आग्रह करते हुए गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया. प्रस्ताव में केंद्र से अंतिम ESA अधिसूचना जारी करने से पहले राज्य की सिफारिशों पर विचार करने को कहा गया है.

राज्य के संशोधित प्रस्ताव में 98 राजस्व गांवों में कुल 8,590.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ESA के दायरे में रखने की बात कही गई है. यह क्षेत्र केंद्र की जुलाई 2026 की मसौदा अधिसूचना में प्रस्तावित 9,993.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से कम है.

प्रस्ताव बिजली, पर्यावरण और संसदीय कार्य मंत्री सनी जोसेफ ने पेश किया. सरकार का तर्क है कि ESA की सीमाएं तय करते समय राज्य की आबादी, मौजूदा बस्तियों, कृषि और स्थानीय आजीविका को ध्यान में रखा जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने सदन में कहा कि मौजूदा UDF सरकार इस मुद्दे पर पिछली LDF सरकार के समान रुख अपना रही है. अब अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की अधिसूचना के जरिए होना है.