केरल के गठन के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य के सामाजिक-आर्थिक बदलाव और उसकी लोकतांत्रिक परंपरा का आकलन किया गया है. 1956 में केरल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के साथ देश के गरीब राज्यों में गिना जाता था. आज वह देश के समृद्ध राज्यों में शामिल है.
लेख के अनुसार, केरल की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल आय में बढ़ोतरी नहीं, बल्कि मानव विकास के क्षेत्रों में उसका प्रदर्शन है. राज्य में शिशु मृत्यु दर अमेरिका से भी कम बताई गई है. यदि केरल को एक अलग देश माना जाए, तो मानव विकास सूचकांक में उसका स्थान चीन से आगे और भारत से 55 पायदान ऊपर होता. भारत की रैंकिंग 130 और केरल की संभावित रैंकिंग 75 बताई गई है.
हालांकि, लेख इस बदलाव को पूरी तरह दोषरहित या एकसमान नहीं मानता. इसके बावजूद इसमें मजबूत लोकतंत्र को केरल मॉडल का केंद्रीय आधार बताया गया है. धार्मिक विविधता वाले इस राज्य में लोकतांत्रिक भागीदारी और धर्मनिरपेक्षता को विशेष महत्व दिया गया है.
लेख अमर्त्य सेन के उस विचार का भी उल्लेख करता है कि विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि लोगों की स्वतंत्रताओं का विस्तार है. इसमें कहा गया है कि यदि भारत में केरल जैसी शिशु मृत्यु दर होती, तो हर साल 5 लाख से अधिक शिशु जीवन बचाए जा सकते थे.
