केरल में बार लाइसेंस जारी करने के तरीके को लेकर सत्तारूढ़ United Democratic Front (UDF) और Communist Party of India (Marxist) के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है. विवाद इस बात पर है कि क्या आबकारी विभाग के निचले स्तर के अधिकारियों को मंत्री की मंजूरी के बिना लाइसेंस देने की छूट दी गई थी.

वी.डी. सतीशन और आबकारी मंत्री एम. लिजू ने आरोप लगाया कि पिछली Left Democratic Front (LDF) सरकार ने Deputy Excise Commissioners को बार लाइसेंस जारी करने का अधिकार देकर प्रक्रिया को उदार बना दिया था. उनके अनुसार, इसी व्यवस्था का इस्तेमाल मौजूदा सरकार की जानकारी के बिना शराब लाइसेंस जारी करने में किया गया.

विवाद उस समय बढ़ा जब आबकारी विभाग ने वाइन और बीयर पार्लरों को बार के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया और Cochin International Airport Limited में lounge bars खोलने की मंजूरी तेजी से दी. सरकार 2026-27 की शराब नीति तैयार कर रही है, जिसे 30 नवंबर को जारी किया जाना है.

UDF नेताओं ने कहा कि अधिकारियों की जल्दबाजी से सरकार असहज स्थिति में आ गई. 29 आवेदन आबकारी विभाग के पास लंबित होने के बावजूद कुछ लाइसेंसों को तेजी से मंजूरी मिलने पर भी सवाल उठे.

CPI(M) राज्य सचिवालय सदस्य और पूर्व आबकारी मंत्री एम.बी. राजेश ने इन आरोपों को खारिज किया. उन्होंने सतीशन और लिजू पर राजनीतिक जिम्मेदारी से बचने के लिए गलत बयान देने का आरोप लगाया. राजेश के अनुसार, 2011 में तत्कालीन UDF सरकार ने हवाई अड्डों पर बार लाइसेंस देने के लिए FL-7 श्रेणी बनाई थी और Deputy Excise Commissioners को ऐसे लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया था.

राजेश ने कहा कि LDF ने आबकारी नियमों में बदलाव नहीं किया और मंत्री की मंजूरी के बिना कोई लाइसेंस जारी नहीं हुआ. उन्होंने यह भी कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बार लाइसेंस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया था.