केरल में CMRL-Exalogic कथित भुगतान मामले को लेकर कांग्रेस के भीतर सरकार के रुख पर मतभेद सामने आए हैं. कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुजलनाडन ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने प्रारंभिक जांच के नाम पर कार्रवाई को लेकर ‘इंतजार करो और देखो’ वाला रवैया अपनाया. उन्होंने कहा कि केरल हाई कोर्ट की हालिया टिप्पणियों से स्पष्ट है कि सरकार का यह रुख सही नहीं था.

यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विपक्षी नेता पिनराई विजयन, उनकी बेटी टी. वीणा तथा उनके दामाद और पूर्व मंत्री पी.ए. मोहम्मद रियास से जुड़ा है. हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनके जरिए एकल पीठ के FIR दर्ज करने के निर्देश के खिलाफ अपील की अनुमति मांगी गई थी.

कुजलनाडन ने कहा कि यदि सरकार ने कानूनी सलाह के आधार पर प्रारंभिक जांच का रास्ता चुना था, तो अब एकल पीठ और डिवीजन बेंच की टिप्पणियों से यह निर्णय गलत साबित हुआ है. उन्होंने जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से पार्टी मंच पर इस फैसले की व्याख्या करने की मांग की.

पार्टी बैठक में तीखी बहस

कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कुजलनाडन ने इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष FIR पर रोक की मांग को लेकर महाधिवक्ता की दलीलों पर भी आपत्ति जताई. बैठक में मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन और गृह मंत्री रमेश चेन्निथला सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई.

वरिष्ठ नेताओं का तर्क था कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धनशोधन निवारण कानून की धारा 66(2) के तहत जानकारी साझा किए जाने के बाद तुरंत FIR दर्ज करने से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार पर BJP के साथ समझौते का आरोप लगा सकता था. गृह मंत्री चेन्निथला ने कहा कि सरकार ने जल्दबाजी से बचने का सही रुख अपनाया था और अदालत के आदेश के बाद FIR दर्ज कर दी गई है.

कांग्रेस प्रवक्ता जिंटो जॉन ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मामला दर्ज करने में हुई देरी संदेह पैदा कर सकती है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार का उद्देश्य किसी तरह की राजनीतिक ‘विच-हंट’ से बचना होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठना चाहिए जिससे कथित भुगतान मामले के मुख्य व्यक्ति को बचाने की धारणा बने.