केरल सरकार राज्यभर में ‘फैमिली सस्टेनेबिलिटी मैपिंग’ शुरू करने की तैयारी कर रही है. इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों की शुरुआती पहचान करना है, जो कुपोषण, उपेक्षा, घरेलू हिंसा, बाल मजदूरी, भीख मांगने, स्कूल छोड़ने, नशे से जुड़े जोखिम या अन्य शोषण की स्थिति में रह रहे हैं.

महिला एवं बाल विकास मंत्री बिंदु कृष्णा ने बताया कि इस पहल पर फैसला अलप्पुझा में दो साल के बच्चे की संदिग्ध कुपोषण से हुई मौत के बाद बुलाई गई बैठक में लिया गया. परिवारों की स्थिति का आकलन स्कूलों, आंगनवाड़ियों, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, जिला बाल संरक्षण इकाइयों, स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस के सहयोग से किया जाएगा.

सरकार का जोर केवल घटना के बाद हस्तक्षेप करने के बजाय जोखिम की पहले पहचान कर समय पर सुरक्षा, उपचार और पुनर्वास उपलब्ध कराने पर है. महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, पुलिस और स्थानीय स्वशासन विभाग मिलकर मौजूदा बाल-सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे.

मंत्री ने कहा कि इस समन्वित व्यवस्था का लक्ष्य यौन शोषण, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, उपेक्षा, मानव तस्करी और ऑनलाइन शोषण जैसे खतरों को रोकना भी है.