केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार, 8 सितंबर 2026 को मिल्मा के थिरुवनंतपुरम रीजनल कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन (TRCMPU) के शासी बोर्ड को भंग करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा. अदालत ने बोर्ड के अध्यक्ष के. कृष्णन पोट्टी और अन्य पदाधिकारियों की ओर से दाखिल याचिकाएं खारिज कर दीं.

जस्टिस पी. गोपीनाथ की पीठ के सामने इन याचिकाओं में 27 जुलाई के उस सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत यूनियन का बोर्ड भंग किया गया था. सरकार ने कार्रवाई के पीछे यूनियन के प्रशासन में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का हवाला दिया था.

जांच में हस्तक्षेप का सरकार का आरोप

सरकार के मुताबिक, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने पहले यूनियन से जुड़े आरोपों की जांच का आदेश दिया था. राज्य का आरोप था कि शासी बोर्ड ने जांच की प्रक्रिया में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया और जांच को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी दस्तावेज तथा अन्य विवरण उपलब्ध नहीं कराए.

सरकार की ओर से अदालत में यह भी कहा गया कि डेयरी डेवलपमेंट विभाग के निदेशक की रिपोर्ट में यूनियन के प्रशासन में गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख था. इनमें सबरीमला के सन्निधानम स्टोर को भेजे गए घी की आपूर्ति से जुड़ा आरोप भी शामिल था.

घी की गुणवत्ता को लेकर विवाद

सरकार ने अदालत में दावा किया कि सबरीमला के लिए भेजे गए उच्च गुणवत्ता वाले घी को रास्ते में बदलकर तमिलनाडु से प्राप्त कम गुणवत्ता वाले घी से प्रतिस्थापित किया गया. यह आरोप अभी जांच और कानूनी प्रक्रिया के दायरे में है, इसे अदालत द्वारा सिद्ध तथ्य के रूप में नहीं माना गया है.

सरकार ने यह भी बताया कि इन आरोपों पर हाईकोर्ट ने सतर्कता जांच का आदेश दिया था. राज्य की ओर से एडवोकेट जनरल के. जाजू बाबू ने सरकार का पक्ष रखा. अदालत ने सरकार की दलीलों पर विचार करने के बाद याचिकाएं खारिज कर दीं.

बोर्ड को भंग किए जाने के बाद यूनियन के संचालन के लिए एक प्रशासनिक समिति नियुक्त की गई थी. इस फैसले को लेकर राजनीतिक विवाद भी हुआ था. पूर्व पदाधिकारियों ने कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था, जबकि सरकार ने इसे कथित प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं पर आधारित कदम कहा था.