केरल सरकार ने फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के राज्य में प्रस्तावित दौरे से जुड़े मामले की जांच के लिए Special Investigation Team यानी SIT गठित करने का आदेश दिया है. यह दौरा प्रस्तावित तो हुआ था, लेकिन आयोजित नहीं हो सका. SIT का नेतृत्व कानून-व्यवस्था के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पी. विजयन करेंगे.

गृह विभाग के आदेश के अनुसार, खेल विभाग की ओर से की गई प्रारंभिक जांच में ऐसे गंभीर पहलू सामने आए हैं, जिनकी जांच केवल विभागीय स्तर पर करना पर्याप्त नहीं माना गया. नई SIT प्रस्तावित कार्यक्रम की योजना, उससे जुड़े प्रशासनिक फैसलों और आयोजन की तैयारियों की पड़ताल करेगी.

खेल विभाग की रिपोर्ट के बाद बढ़ी जांच का दायरा

केरल के खेल विभाग ने अगस्त 2026 में पिछली LDF सरकार के कार्यकाल में मेसी और अर्जेंटीना टीम को राज्य लाने की कोशिशों पर अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी. रिपोर्ट को विशेष सचिव एन. प्रशांत की निगरानी में तैयार किया गया था. खेल मंत्री ओ. जे. जनीश ने उस समय कहा था कि रिपोर्ट में आगे की जांच की जरूरत बताई गई है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, खेल विभाग की जांच में प्रक्रियागत और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े सवाल उठाए गए थे. रिपोर्ट में Vigilance and Anti-Corruption Bureau, प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और SIT जैसी एजेंसियों से मामले की जांच कराने की सिफारिश किए जाने की बात कही गई थी.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से राज्य सरकार को दिया गया दस्तावेज मेसी या अर्जेंटीना टीम के दौरे की औपचारिक और कानूनी रूप से बाध्यकारी पुष्टि नहीं था. उसे एक ब्रोशर और व्यावसायिक आवश्यकताओं वाला दस्तावेज बताया गया.

टैक्स से जुड़े मामले की भी जांच

प्रस्तावित दौरे से जुड़े प्रायोजक Reporter Broadcasting Corporation के खिलाफ कर संबंधी आरोपों की जांच भी अलग से चर्चा में रही है. Onmanorama के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा गठित एक SIT पर 22.68 करोड़ रुपये की कथित service tax वसूली न होने के मामले की जांच की जिम्मेदारी है. यह जांच पिछली सरकार के कार्यकाल में कर उल्लंघनों पर कार्रवाई नहीं किए जाने के आरोपों पर केंद्रित है.

हालांकि, इन मामलों में आरोपों की जांच जारी है और उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराया नहीं जा सकता. नई पुलिस SIT की रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रशासनिक चूक, वित्तीय अनियमितता या अन्य किसी तरह की जवाबदेही तय होती है या नहीं.