केरल में नवंबर 2023 से जारी मम्प्स का प्रकोप 2026 तक बना हुआ है. इसके बाद बच्चों को दिए जाने वाले सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम में मम्प्स-मीजल्स-रूबेला (MMR) वैक्सीन को शामिल करने की मांग फिर तेज हो गई है. अलप्पुझा, त्रिशूर और कोट्टायम में संक्रमण के कारण स्कूलों और छात्रावासों को कई हफ्तों तक बंद करना पड़ा.

आंकड़ों के अनुसार, केरल में मम्प्स के मामले 2024 में बढ़कर 74,907 हो गए, जबकि 2025 में 26,462 मामले दर्ज किए गए. इस साल अब तक 6,606 मामले सामने आने की जानकारी दी गई है. यह संख्या उस वार्षिक औसत से काफी अधिक है, जो संक्रमण बढ़ने से पहले 2,000 से अधिक था.

सरकारी कार्यक्रम में MR, MMR नहीं

भारत के Universal Immunisation Programme (UIP) में फिलहाल मीजल्स-रूबेला (MR) वैक्सीन की दो खुराक दी जाती हैं. MR टीका मम्प्स से सुरक्षा नहीं देता. इसके विपरीत, MMR वैक्सीन मीजल्स, मम्प्स और रूबेला—तीनों संक्रमणों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती है और 1980 के दशक से निजी क्षेत्र में बच्चों को उपलब्ध है.

Indian Academy of Paediatrics (IAP) लंबे समय से MR की जगह MMR को प्राथमिकता देने की सिफारिश करती रही है. बाल रोग विशेषज्ञों का कहना है कि मम्प्स से होने वाली जटिलताओं और इसके दीर्घकालिक प्रभावों का पर्याप्त दस्तावेजीकरण नहीं हुआ है, इसलिए बीमारी का वास्तविक बोझ कम आंका जा सकता है.

केंद्र ने तमिलनाडु सरकार को RTI के जवाब में कहा था कि UIP में किसी वैक्सीन को शामिल करने का फैसला बीमारी की व्यापकता, संक्रमण दर, मृत्यु दर, टीके की प्रभावशीलता और लागत-प्रभावशीलता जैसे मानकों पर निर्भर करता है. जवाब के अनुसार, National Technical Advisory Group on Immunisation (NTAGI) मम्प्स से जुड़ी दिव्यांगता को फिलहाल महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता नहीं मानता. केंद्र ने यह भी कहा कि MMR में मम्प्स घटक जोड़ने से MR की तुलना में लागत दोगुने से अधिक हो सकती है, जबकि अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ उसके अनुपात में नहीं होंगे.

जटिलताओं और प्रतिरक्षा-अंतर पर जोर

बाल रोग विशेषज्ञ इस आकलन से असहमत हैं. उनके अनुसार, मम्प्स से अग्न्याशय में सूजन, एन्सेफलाइटिस और एसेप्टिक मेनिन्जाइटिस जैसी जटिलताएं हो सकती हैं. संक्रमण प्रजनन ग्रंथियों को भी प्रभावित कर सकता है और कुछ प्रभाव तत्काल दिखाई नहीं देते. विशेषज्ञों ने बच्चों में संक्रमण से होने वाली सेंसरिन्यूरल सुनने की स्थायी क्षति का भी उल्लेख किया है.

विशेषज्ञों का कहना है कि लागत की तुलना करते समय स्वास्थ्य देखभाल खर्च, स्कूल से अनुपस्थिति और दीर्घकालिक जटिलताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए. इसके लिए व्यवस्थित निगरानी, जटिलताओं का रिकॉर्ड, पारदर्शी कीमत तुलना और आर्थिक मूल्यांकन की जरूरत बताई गई है.

सितंबर 2026 में प्रकाशित एक अध्ययन में National Institute of Virology की केरल इकाई ने 2024-25 के दौरान राज्य में पाए गए मम्प्स वायरस का आणविक विश्लेषण किया. इसमें genotype C की पहचान हुई, जो वैक्सीन में इस्तेमाल genotype N (L-Zagreb) से आनुवंशिक रूप से अलग है. हालांकि, अध्ययन ने स्पष्ट किया कि केवल आनुवंशिक अंतर से यह साबित नहीं होता कि मौजूदा वैक्सीन प्रभावी नहीं है. शोधकर्ताओं ने वायरस में बदलाव पर नजर रखने और मौजूदा टीकाकरण रणनीति का मूल्यांकन करने के लिए निरंतर आणविक निगरानी की जरूरत बताई है.