केरल के पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) के अध्यक्ष एमआर बैजू और आयोग के सदस्यों को हटाने की सिफारिश पर राज्य में राजनीतिक और संवैधानिक विवाद तेज हो गया है. आर्लेकर ने केरल से विदाई से करीब एक सप्ताह पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह सिफारिश भेजी थी. 23 अक्टूबर को उन्हें केरल के राज्यपाल पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा गया.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, PSC की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर मिली शिकायतों और जांच रिपोर्टों के आधार पर यह कदम उठाया गया. राज्य में एक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की Crime Branch जांच भी चल रही है.

विपक्षी नेता पिनराई विजयन ने सिफारिश की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत PSC अध्यक्ष या सदस्य को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच और रिपोर्ट जरूरी है. उन्होंने राज्य सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की.

वहीं, स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने आयोग में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का हवाला देकर कार्रवाई का समर्थन किया और आयोग को भंग करने की मांग की. सिफारिश अपने-आप में अध्यक्ष या सदस्यों को पद से नहीं हटाती; अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के स्तर पर होना है.