कोच्चि नगर निगम के बार-बार सूचना का अधिकार (RTI) आवेदन करने वाले लोगों का विवरण सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को देने के फैसले पर विवाद बढ़ गया है. राज्य सूचना आयोग इस मामले में निगम से स्पष्टीकरण मांग सकता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, निगम परिषद ने ऐसे आवेदकों और संगठनों की जानकारी जुटाने का निर्णय लिया था, जो लगातार RTI आवेदन या नागरिक शिकायतें दाखिल करते हैं. निगम नेतृत्व का कहना है कि कुछ मामलों में RTI जवाबों और भवन निर्माण विवादों का कथित रूप से दुरुपयोग कर लोगों से धन वसूलने की शिकायतें सामने आई हैं.

वहीं, विपक्ष और RTI कार्यकर्ताओं ने इस कदम को पारदर्शिता और नागरिकों के सूचना पाने के अधिकार के लिए खतरा बताया है. उनका कहना है कि आवेदकों की निगरानी से लोग वैध जानकारी मांगने से हतोत्साहित हो सकते हैं.

राज्य सूचना आयोग निगम के प्रस्ताव या परिषद के प्रस्ताव की प्रति मांगकर उसका पक्ष जानने के बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय ले सकता है. अभी आयोग ने निगम के फैसले को रद्द करने का आदेश नहीं दिया है.