केरल के कोच्चि में सूचना का अधिकार (RTI) आवेदनों को लेकर राज्य सूचना आयोग (SIC) कॉरपोरेशन से स्पष्टीकरण मांग सकता है. आयोग बुधवार को होने वाली बैठक में इस मामले पर चर्चा करेगा. उसने कोच्चि कॉरपोरेशन के कथित कदम का स्वतः संज्ञान लिया है.
कोच्चि कॉरपोरेशन ने पिछले सप्ताह बार-बार RTI आवेदन करने वाले लोगों का विवरण सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंपने का फैसला किया था. निकाय का कहना था कि कई आवेदक RTI कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसी संबंध में शिकायतें मिली थीं.
महापौर वी.के. मिनिमोल ने कॉरपोरेशन परिषद को बताया था कि ऐसे आवेदकों की सूची भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी को दी जाएगी. उनके अनुसार, इस कदम का उद्देश्य RTI कानून के प्रावधानों को सीमित करना नहीं, बल्कि इसके कथित दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करना है.
राज्य सूचना आयोग इस बात की जानकारी मांग सकता है कि यह निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया. आयोग यह भी जांच सकता है कि क्या RTI आवेदनों को सीमित करने के लिए कॉरपोरेशन ने कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित किया है.
आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, RTI कानून में किसी व्यक्ति द्वारा दायर किए जा सकने वाले आवेदनों की संख्या की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है. उनका कहना है कि किसी नागरिक पर केवल जानकारी मांगने के कारण दंड, शुल्क या हतोत्साहित करने वाली कार्रवाई नहीं की जा सकती.
हालांकि, आयोग से जुड़े सूत्रों ने सुप्रीम कोर्ट के CBSE बनाम बंधोपाध्याय मामले में की गई टिप्पणियों का भी उल्लेख किया. अदालत ने कहा था कि RTI कानून का दुरुपयोग ऐसा माध्यम नहीं बनना चाहिए जिससे राष्ट्रीय विकास प्रभावित हो, अधिकारियों को डराया जाए या सरकारी कर्मचारियों का अधिकांश समय केवल आवेदनों के जवाब तैयार करने में बीते.
