केरल के कोझिकोड जिले में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को commercial और residential buildings का post-occupancy accessibility audit कराने का निर्देश दिया गया है. इसका उद्देश्य यह जांचना है कि दिव्यांग लोगों के लिए स्वीकृत भवन योजनाओं में शामिल सुविधाएं निर्माण के बाद भी मौजूद और उपयोग योग्य हैं या नहीं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सभी स्थानीय निकायों के सचिवों से ऐसे भवनों की पहचान कर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने को कहा गया है. शिकायतों में ramps का नहीं होना, मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंच में बाधा, बहुत खड़ी या फिसलन वाली ramps, accessible toilets की कमी और दिव्यांगों के लिए निर्धारित parking spaces का अभाव शामिल है.
रिपोर्ट के मुताबिक, भवन योजनाओं की मंजूरी के समय barrier-free access, lifts, toilets और parking जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में इन्हें निर्माण के बाद हटाने या दूसरे उपयोग में लेने की शिकायतें सामने आई हैं.
निर्धारित मानकों में parking area का कम-से-कम 3% हिस्सा दिव्यांगों के लिए रखने और प्रत्येक स्थान की न्यूनतम चौड़ाई 3.6 मीटर होने का उल्लेख है. Lodging buildings में हर 25 कमरों पर कम-से-कम एक विशेष रूप से सुसज्जित कमरा रखने का प्रावधान भी बताया गया है. सरकारी कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक भवनों के accessibility audit की मांग भी उठी है.
