केरल के कोझिकोड नॉर्थ बीच पर प्रस्तावित मल्टी-पर्पज ट्रांजिट यार्ड करीब पांच साल बाद भी जमीन पर नहीं उतर सका है. परियोजना का उद्देश्य शहर में पार्किंग की समस्या कम करना, समुद्र तट क्षेत्र को बेहतर बनाना और पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं विकसित करना था. हालांकि, अब तक निर्माण शुरू होने या सुविधा के खुलने की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

केरल मैरीटाइम बोर्ड (KMB) ने पुराने सिग्नल स्टेशन और वेल्लायिल ब्रेकवाटर के बीच लगभग 2.5 एकड़ समुद्र तटीय जमीन पर परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव रखा था. इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत लागू किया जाना था. योजना में लगभग 200 कारों और 50 दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग, लैंडस्केप्ड प्रोमेनेड, किराये के कियोस्क और जल-पर्यटन गतिविधियों से जुड़ी सुविधाएं प्रस्तावित थीं.

परियोजना की प्रक्रिया आगे बढ़ी, निर्माण नहीं

यह पहल 2021 में तैयार परियोजना ब्लूप्रिंट के आधार पर शुरू की गई थी. शुरुआत में KMB और कोझिकोड नगर निगम के संयुक्त उपक्रम के रूप में इसे आगे बढ़ाने की योजना थी. बाद में तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए नगर निगम के पीछे हटने के बाद यह KMB-केंद्रित पहल बन गई.

KMB ने अक्टूबर 2024 में निवेशकों से Expression of Interest (EoI) मांगा था और आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर 2024 तय की थी. अगस्त 2025 में प्रक्रिया Request for Proposal (RFP) चरण तक पहुंची और दिसंबर 2025 में वित्तीय बोलियां खोली गईं. इसके बावजूद परियोजना स्थल पर निर्माण गतिविधि दिखाई नहीं दी है.

मछुआरा समुदाय को कई आशंकाएं

तटीय समुदाय के एक वर्ग का विरोध परियोजना के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है. थोडियिल बीच संरक्षण समिति के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर प्रस्ताव वापस लेने की मांग की है. उनका कहना है कि समुद्र तट को पार्किंग और पर्यटन परिसर में बदलने से पारंपरिक मछली पकड़ने से जुड़ी गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं.

स्थानीय लोगों ने मौजूदा प्रतीक्षालयों के संभावित बंद होने और मछुआरों के रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल होने वाली जगहों के खत्म होने पर भी चिंता जताई है. उन्हें आशंका है कि कियोस्क, प्रोमेनेड और जल-पर्यटन गतिविधियां समुद्र तट के प्राकृतिक माहौल तथा वहां होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों को प्रभावित कर सकती हैं.

समिति ने परियोजना की पर्यावरणीय व्यवहार्यता और केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण से जरूरी मंजूरियों को लेकर भी सवाल उठाए हैं. राजस्व विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, समुदाय की स्वीकृति और तटीय नियमों से जुड़े मुद्दों के कारण परियोजना का क्रियान्वयन अनिश्चित बना हुआ है. ट्रैफिक पुलिस से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि योजना का एक उद्देश्य सप्ताहांत और बड़े आयोजनों के दौरान समुद्र तट क्षेत्र में यातायात दबाव कम करना भी था.