केरल हाईकोर्ट ने मिल्मा के तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय यूनियन की प्रबंधन समिति भंग करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है. डिवीजन बेंच ने मौजूदा प्रशासक को हटाकर पूर्व निर्वाचित प्रबंधन समिति को तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया.
अदालत ने कहा कि समिति को हटाने से पहले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. समिति के सदस्यों को पर्याप्त नोटिस देने और उनका पक्ष सुनने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी.
सरकार के आदेश के खिलाफ यूनियन की पूर्व प्रबंधन समिति के सदस्यों ने अपील दायर की थी. इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सरकार के विघटन आदेश को बरकरार रखा था. डिवीजन बेंच ने उस फैसले को पलटते हुए सरकार की कार्रवाई रद्द कर दी.
रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और मिल्मा के जरिए सबरीमला को दिए गए घी से जुड़ी अनियमितताओं के आरोपों के आधार पर समिति भंग की थी. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि सदस्यों को सुनने और उचित प्रक्रिया अपनाने के बाद सरकार इस विषय पर नया आदेश जारी कर सकती है.
