तिरुवनंतपुरम मेट्रो परियोजना की औपचारिक मंजूरी में देरी जारी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मेट्रो रेल विभाग, परिवहन विभाग और स्थानीय स्वशासन विभाग परियोजना के अलग-अलग पहलुओं की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.

परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को लेकर भी प्रक्रिया लंबी खिंची है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे Kochi Metro Rail Ltd. के तकनीकी परीक्षण और आगे की प्रक्रिया से गुजरना है. कुछ व्यस्त हिस्सों में भूमिगत कॉरिडोर की मांग उठने के बाद डिजाइन और तकनीकी समीक्षा में अतिरिक्त समय लग रहा है.

पहले प्रस्तावित योजना में करीब 31 किलोमीटर लंबे, पूरी तरह एलिवेटेड कॉरिडोर का विचार सामने आया था. हालांकि, भूमिगत हिस्सों को शामिल करने का सुझाव मिलने से लागत, इंजीनियरिंग और भूगर्भीय आकलन पर फिर से विचार करना पड़ रहा है.

परियोजना के सामने शहर की आबादी से जुड़े केंद्रीय मानदंड का मुद्दा भी है. तिरुवनंतपुरम नगर निगम क्षेत्र की आबादी 20 लाख के मानक से कम बताई गई है. DPR को राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही इसे केंद्र के आकलन और वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा जा सकेगा. बढ़ते यातायात दबाव के बीच देरी से यात्रियों और शहर के निवासियों में निराशा बढ़ रही है.