तिरुवनंतपुरम मेट्रो परियोजना की मंजूरी प्रक्रिया एक बार फिर धीमी पड़ गई है. राज्य सरकार ने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड की ओर से जमा किए गए Comprehensive Mobility Plan को मंजूरी नहीं दी और योजना में आवश्यक संशोधन के बाद इसे दोबारा प्रस्तुत करने को कहा है.

इस फैसले के कारण राजधानी में प्रस्तावित मेट्रो परियोजना से जुड़ी अगली प्रशासनिक प्रक्रिया आगे खिसक सकती है. अभी उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकार ने योजना के किन हिस्सों में बदलाव मांगा है, इसका पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है.

डीपीआर से पहले योजना में बदलाव

तिरुवनंतपुरम मेट्रो के लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को परियोजना से जुड़े दस्तावेज तैयार करने और प्रक्रिया आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले परियोजना की व्यवहार्यता, रूट और परिवहन एकीकरण से जुड़े विकल्पों पर भी अध्ययन किया गया था.

जून 2026 में सामने आई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से तैयार संशोधित Detailed Project Report को कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के परीक्षण के बाद राज्य सरकार को भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही थी. इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार के PM Gati Shakti National Master Plan के अनुरूप परिवहन ढांचे के एकीकरण से जुड़े बदलाव शामिल किए जाने थे.

अंतिम मंजूरी के लिए कई चरण बाकी

मेट्रो परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजना होगा. इसके बाद प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियों की प्रक्रिया पूरी होगी. इसलिए मोबिलिटी प्लान पर दोबारा काम करने का निर्देश परियोजना की समयसीमा पर असर डाल सकता है.

सरकारी मंजूरी और संशोधित दस्तावेज जमा होने तक तिरुवनंतपुरम मेट्रो के निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख स्पष्ट नहीं है. फिलहाल परियोजना योजना और स्वीकृति के चरण में है, जबकि राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की मांग लंबे समय से उठती रही है.