तिरुवनंतपुरम में Public Accounts Committees (PACs) के अध्यक्षों के सम्मेलन में CAG रिपोर्टों की जांच और PAC की संवैधानिक भूमिका को लेकर बहस हुई. वीडी सतीशन ने कहा कि किसी सदन का बहुमत Public Accounts Committee को Comptroller and Auditor General (CAG) की रिपोर्टों की जांच से नहीं रोक सकता.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में सतीशन ने CAG की कुछ ऑडिट रिपोर्टों की पद्धति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कुछ निष्कर्ष CAG के “संवैधानिक दायरे” से आगे जाते दिखाई देते हैं और ऐसे मामलों में PAC को रिपोर्टों पर विचार करने के तरीके पर गंभीर चर्चा की जरूरत है.

सतीशन ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन पर CAG की 2010 की रिपोर्ट और विझिंजम इंटरनेशनल डीपवॉटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट प्रोजेक्ट पर 2017 की रिपोर्ट का उदाहरण दिया. 2G मामले में उन्होंने ₹1.76 लाख करोड़ के अनुमानित नुकसान को वास्तविक नुकसान के बजाय संभावित और अनुमानित गणना बताया. उनके अनुसार, यह अनुमान 2008 की बाजार परिस्थितियों के बजाय बाद के 3G स्पेक्ट्रम नीलामी मूल्यों और 2014 की दोबारा नीलामी से प्राप्त रकम को आधार बनाकर निकाला गया था.

विझिंजम परियोजना के संबंध में सतीशन ने कहा कि इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में देखना उचित नहीं था, क्योंकि यह Public-Private Partnership मॉडल पर आधारित परियोजना है. उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाओं में वाणिज्यिक जोखिम और वित्तीय ढांचा अलग होता है. साथ ही, शुरुआती वर्षों में स्वतंत्र रूप से लाभदायक नहीं रहने वाली बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जरूरी viability gap funding को भी ऑडिट पद्धति में ध्यान में रखा जाना चाहिए.

उन्होंने जनवरी 2021 में केरल विधानसभा द्वारा Kerala Infrastructure Investment Fund Board (KIIFB) से जुड़ी CAG टिप्पणियों को PAC की जांच से बाहर रखने के लिए पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया. सतीशन ने कहा कि इससे सामान्य संसदीय प्रक्रिया बाधित हुई और यह स्वस्थ परंपरा नहीं है. उनके अनुसार, कोई भी विधानमंडल बहुमत के आधार पर CAG की रिपोर्ट को खारिज करने के लिए संवैधानिक रूप से सक्षम नहीं है.

सतीशन ने PACs के सामने लंबित बड़ी संख्या में फाइलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की. उन्होंने कहा कि कुछ मामले 20 साल से अधिक समय से लंबित हैं.

ओम बिरला ने कहा कि सार्वजनिक धन का इस्तेमाल स्वीकृत उद्देश्यों, उचित प्रक्रिया और पूरी जवाबदेही के साथ होना चाहिए. उन्होंने सरकारी खर्च, योजनाओं, विभागों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की PAC जांच को नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं और सेवाओं से सीधे जुड़ा बताया.

संसद की PAC के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने समिति को मजबूत करने और हर साल कम से कम एक PAC रिपोर्ट पर संसद में चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने Poshan Abhiyaan, Samagra Shiksha Abhiyan, Swachh Bharat Mission, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Jal Jeevan Mission और Pradhan Mantri Awas Yojana जैसी योजनाओं पर अधिक ऑडिट की जरूरत बताई. उन्होंने स्वास्थ्य, गृह, शिक्षा, विदेश मामले, कपड़ा, खाद्य और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रों की ऑडिट कवरेज बढ़ाने की बात भी कही.