उत्तर प्रदेश के रामपुर में कक्षा 10 की जुड़वां बहनों के आधार अपडेट का मामला कई महीनों तक अटका रहा. परिवार के अनुसार, खिजरा जुबैर और तुबा जुबैर के बायोमेट्रिक विवरणों में इतनी समानता थी कि दूसरी बहन का आवेदन पहले रिकॉर्ड से मेल खाकर डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित हो गया. मामला तब सामने आया, जब दोनों छात्राओं को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के पंजीकरण के लिए आधार विवरण अपडेट कराना था.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों बहनों के आधार कार्ड करीब चार साल की उम्र में बनाए गए थे. अपडेट प्रक्रिया में पहले एक बहन की उंगलियों के निशान और आंखों की स्कैनिंग दर्ज की गई. इसके बाद दूसरी बहन का बायोमेट्रिक विवरण दर्ज करने पर सिस्टम ने उसे पहले रिकॉर्ड से मिलान कर दिया. नतीजतन, एक आधार आवेदन आगे बढ़ रहा था, जबकि दूसरे को अस्वीकार किया जा रहा था.

परिवार ने बताया कि इस समस्या के कारण उन्हें लंबे समय तक समाधान नहीं मिला. उन्होंने यह भी दावा किया कि फोन के फेस-लॉक फीचर में एक बहन के चेहरे से सेट किया गया लॉक दूसरी बहन के चेहरे से भी खुल जाता था. यह दावा परिवार के अनुभव पर आधारित है; उपलब्ध जानकारी में फोन या उसकी फेस-रिकग्निशन तकनीक का स्वतंत्र परीक्षण नहीं बताया गया है.

बोर्ड पंजीकरण को लेकर बढ़ी चिंता

परिवार की सबसे बड़ी चिंता कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा का पंजीकरण था. रिश्तेदार के अनुसार, उन्हें डर था कि आधार समस्या के कारण छात्राओं का शैक्षणिक वर्ष प्रभावित हो सकता है. परिवार ने मदद के लिए रामपुर के जिलाधिकारी से संपर्क किया और अपनी परेशानी बताई.

इसके बाद जिला प्रशासन ने संबंधित आधार अधिकारियों से संपर्क किया. परिवार को लखनऊ जाने की जरूरत नहीं पड़ी और अधिकारियों के निर्देश के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, आधार रिकॉर्ड अपडेट करने में करीब तीन से चार महीने लगे. प्रशासन ने अपडेट की गई जानकारी छात्राओं के स्कूल तक पहुंचाने और आधार नंबर संबंधी रिकॉर्ड में बदलाव कराने में भी मदद की.

रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने इसे समान जुड़वां बच्चों से जुड़ा बेहद दुर्लभ मामला बताया. परिवार के अनुसार, अधिकारियों ने उंगलियों के निशान और आंखों की स्कैनिंग में समानता को समस्या का मुख्य कारण माना. हालांकि, उपलब्ध स्रोत में आधार प्राधिकरण की ओर से इस तकनीकी निष्कर्ष पर कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान शामिल नहीं है.

प्रशासनिक समन्वय के बाद दोनों छात्राओं का आधार संबंधी मामला सुलझ गया और वे बोर्ड परीक्षा पंजीकरण की आवश्यकताओं को आगे बढ़ा सकीं.