भोपाल में मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए अब स्थानीय भूमि उपयोग और भवन निर्माण नियमों के आधार पर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जाएगी. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की सेंट्रल जोन बेंच ने 22 सितंबर 2026 के आदेश में मध्य प्रदेश के शहरी विकास विभाग और भोपाल नगर निगम को यह प्रक्रिया बनाने का निर्देश दिया है.
SOP में स्कूल, अस्पताल, खेल मैदान, जेल और घनी आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास टावर लगाने से जुड़े प्रावधान शामिल करने को कहा गया है. NGT ने स्पष्ट किया कि टावरों की अनुमति केवल जमीन उपलब्ध होने के आधार पर नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि स्थानीय भूमि उपयोग, भवन नियमों और वैज्ञानिक आंकड़ों को भी ध्यान में रखा जाए.
अधिकरण ने दूरसंचार विभाग के नियमों का सख्ती से पालन करने, टेलीकॉम एनफोर्समेंट रिसोर्स एंड मॉनिटरिंग (TERM) सेल से रेडिएशन की नियमित जांच कराने और तय सीमा से अधिक स्तर मिलने पर सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. सेवा प्रदाताओं को परीक्षण शुरू होने के 15 दिनों के भीतर मानकों के अनुपालन का स्व-प्रमाणपत्र देना होगा. टावरों में इस्तेमाल डीजल जनरेटर के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति भी जरूरी होगी.
NGT ने यह भी कहा कि उपलब्ध वैज्ञानिक सामग्री के आधार पर गैर-आयनीकरण रेडिएशन से स्पष्ट नुकसान का निष्कर्ष नहीं है, लेकिन स्थानीय नियमन और निगरानी व्यवस्था जरूरी है.
