मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे आउटसोर्स, अस्थायी और अंशकालिक कर्मचारियों ने सोमवार, 28 सितंबर को भोपाल में प्रदर्शन किया. आंदोलन 28 और 29 सितंबर को दो दिनों के लिए आयोजित किया गया है.
प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन लागू करना, लंबे समय से सेवा दे रहे अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देना शामिल है. कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से सरकारी विभागों के कामकाज में योगदान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन और सेवा सुरक्षा नहीं मिल रही.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों ने भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर उपवास और धरना-प्रदर्शन भी किया. संयुक्त मोर्चे ने संकेत दिया है कि मांगों पर ठोस निर्णय होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा.
इस प्रदर्शन पर राज्य सरकार की ओर से तत्काल किसी निर्णय या औपचारिक प्रतिक्रिया की जानकारी सामने नहीं आई है.
