इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 11 और 12 सितंबर 2026 को ‘यात्री परिवहन विजन समिट-2026’ आयोजित होगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस दो दिवसीय समिट का उद्घाटन करेंगे. आयोजन में मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और यात्री सुविधाओं को बेहतर करने पर चर्चा होगी.

समिट का आयोजन मध्यप्रदेश के परिवहन विभाग, एमपी यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और Elets Technomedia के सहयोग से किया जा रहा है. इसमें सरकारी अधिकारी, परिवहन विशेषज्ञ, शहरी निकायों के प्रतिनिधि, तकनीकी कंपनियां, बस निर्माता, वित्तीय संस्थान और निजी क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के शामिल होने की बात कही गई है.

PPP मॉडल और सुगम परिवहन सेवा पर फोकस

आयोजन का प्रमुख विषय मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना है. कार्यक्रम की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत प्रदेश में यात्री बस सेवाओं के विस्तार और संचालन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल पर जोर दिया जाएगा. समिट में निजी बस ऑपरेटरों और कंपनियों के लिए संभावित साझेदारी और निवेश के अवसरों पर भी चर्चा प्रस्तावित है.

योजना से जुड़े प्रस्तुतीकरण में 10,682 बसों, 3,462 मार्गों और सात परिचालन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है. हालांकि, इन लक्ष्यों के क्रियान्वयन की समयसीमा और विस्तृत वित्तीय व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध कार्यक्रम सामग्री में नहीं दी गई है.

Mobility Vision 2030 पर मुख्यमंत्री का संबोधन

समिट के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव के मध्यप्रदेश यात्री मोबिलिटी विजन 2030 पर संबोधन की जानकारी दी गई है. चर्चा का दायरा सार्वजनिक परिवहन में तकनीक के इस्तेमाल, डिजिटल टिकटिंग, ई-मोबिलिटी, हरित परिवहन और बस सेवाओं के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों तक रहने की उम्मीद है.

आयोजकों के अनुसार, कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में सुरक्षित, सुलभ, टिकाऊ और तकनीक आधारित यात्री परिवहन व्यवस्था के लिए नीति और साझेदारी के अवसरों पर विचार करना है. समिट में सरकारी एजेंसियों और उद्योग प्रतिनिधियों के बीच संवाद के साथ संभावित सहयोग पर भी चर्चा होगी.

11-12 सितंबर को होने वाला यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब मध्यप्रदेश सरकार यात्री परिवहन सेवाओं के विस्तार और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने पर जोर दे रही है. हालांकि, समिट के बाद किसी नई नीति, निवेश समझौते या योजना की औपचारिक घोषणा होगी या नहीं, इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है.