मध्य प्रदेश के दमोह में भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री जयंत मलैया के भ्रष्टाचार संबंधी बयान ने राज्य की राजनीति गरमा दी है. मलैया ने एक आधिकारिक बैठक में आरोप लगाया कि नेताओं, अधिकारियों, पार्षदों और नगरपालिका से जुड़े कर्मचारी गरीब लोगों से काम कराने के बदले पैसे ले रहे हैं. उनके इस बयान को कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोलने के लिए मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है.
मलैया ने यह टिप्पणी दमोह नगर पालिका की उस बैठक में की, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर कर रहे थे. रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने गरीबों की स्थिति की तुलना उस गन्ने से की जिसे दोनों तरफ से दबाया जाता है. उनके बयान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसके बाद यह मामला स्थानीय राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया.
मलैया ने सरकार के खिलाफ बयान से किया इनकार
बयान पर विवाद बढ़ने के बाद मलैया ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य भाजपा या सरकार के खिलाफ बोलना नहीं था. उन्होंने कहा कि वह कथित भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिलाकर व्यवस्था को सचेत करना चाहते थे. मलैया के मुताबिक, उन्होंने शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अतिरिक्त मुख्य सचिव को शिकायत देकर विभिन्न मामलों की जांच की मांग की है.
रिपोर्टों में यह आरोप मुख्य रूप से गरीबों के लिए संचालित योजनाओं और नगरपालिका से जुड़े कामों में कथित वसूली के संदर्भ में सामने आया है. एक अन्य रिपोर्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तों के भुगतान में कथित अनियमितता का भी उल्लेख किया गया है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में किसी जांच के निष्कर्ष, प्राथमिकी या किसी अधिकारी अथवा जनप्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है.
कांग्रेस को सरकार पर हमला करने का मुद्दा मिला
मलैया भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और पहले राज्य सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं. ऐसे में सत्तारूढ़ दल के ही एक प्रमुख नेता की ओर से सार्वजनिक मंच पर लगाए गए आरोप कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से उपयोगी हो सकते हैं. विपक्ष इन टिप्पणियों के आधार पर सरकार से जांच, जवाबदेही और गरीबों से जुड़े भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर सकता है.
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य सरकार या संबंधित विभाग ने आरोपों पर कोई औपचारिक जांच शुरू की है या नहीं. इसलिए मलैया के आरोपों को जांच से साबित तथ्य के तौर पर नहीं, बल्कि एक भाजपा नेता द्वारा लगाए गए गंभीर दावे के रूप में देखा जाना चाहिए. मामले में आगे की दिशा शिकायतों पर होने वाली प्रशासनिक कार्रवाई और किसी स्वतंत्र जांच के आदेश से तय होगी.
