मध्य प्रदेश में डेयरी कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना संचालित की जा रही है. इसके तहत पात्र पशुपालकों को दो मुर्रा भैंसें उपलब्ध कराने का प्रावधान है. योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की दूध उत्पादन क्षमता और पशुपालन से होने वाली आय बढ़ाना है.

योजना की उपलब्ध जानकारी के अनुसार सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा सकती है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए यह सहायता 75 प्रतिशत तक हो सकती है. शेष राशि लाभार्थी अंशदान या बैंक ऋण के जरिए जुटानी होती है.

आवेदन और पात्रता

आवेदन प्रक्रिया जिले और संबंधित विभागीय व्यवस्था के अनुसार अलग हो सकती है. उपलब्ध विवरणों में पशुपालन विभाग, स्थानीय पशु चिकित्सा संस्थान और जनपद स्तर की समितियों के जरिए आवेदन या लाभार्थी चयन का उल्लेख है. पहचान पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाते का विवरण और जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं.

लाभार्थियों को आवेदन से पहले अपने जिले के पशुपालन विभाग या नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र से मौजूदा पात्रता, आवेदन अवधि, भैंसों की कीमत और सब्सिडी की वास्तविक दर की पुष्टि करनी चाहिए. 75 प्रतिशत सहायता सभी आवेदकों के लिए समान नहीं है और योजना का लाभ चयन तथा उपलब्ध बजट पर निर्भर करता है.