मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी Uniform Civil Code (UCC) लागू करने की व्यवहार्यता जांचने के लिए अप्रैल 2026 में छह सदस्यीय हाईलेवल कमेटी गठित की थी. समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई थी.
सरकार के आदेश के मुताबिक, समिति को विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों से जुड़े मौजूदा कानूनों और प्रथाओं का अध्ययन करना था. उसे उत्तराखंड और गुजरात में तैयार किए गए UCC मॉडल का भी परीक्षण करना था, लेकिन मध्य प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए.
समिति में कौन-कौन शामिल थे
समिति में रिटायर्ड IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, कानूनी विशेषज्ञ अनूप नायर, शिक्षाविद् गोपाल शर्मा और समाजसेवी बुधपाल सिंह को सदस्य बनाया गया था. सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त सचिव अजय कटेसरिया को समिति का सचिव नियुक्त किया गया.
सरकार ने समिति से 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट और प्रस्तावित विधेयक का मसौदा सौंपने को कहा था. इस प्रक्रिया का उद्देश्य अलग-अलग समुदायों में लागू पारिवारिक कानूनों का अध्ययन कर समानता, कानूनी स्पष्टता और व्यावहारिकता पर आधारित ढांचा तैयार करना था.
जन सुझावों के लिए पोर्टल भी शुरू हुआ
समिति के गठन के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से सुझाव लेने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया. सरकार के अनुसार, UCC से जुड़े प्रस्ताव पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया भी आमंत्रित की गई थी.
UCC का संबंध मुख्य रूप से निजी और पारिवारिक कानूनों से है. प्रस्तावित ढांचे में विवाह और पंजीकरण, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे विषय शामिल हो सकते हैं. हालांकि, समिति के स्तर पर अध्ययन और मसौदा तैयार होना कानून लागू होने के बराबर नहीं है. इसके लिए आगे सरकारी समीक्षा, कैबिनेट की मंजूरी और विधानसभा की प्रक्रिया जरूरी होती है.
समिति की रिपोर्ट के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी
बाद की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी. रिपोर्ट के साथ UCC विधेयक का मसौदा भी दिया गया. इसके बाद मध्य प्रदेश कैबिनेट ने जुलाई 2026 में UCC विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दी और इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाने की जानकारी दी गई.
इसलिए अप्रैल में समिति का गठन UCC लागू करने का अंतिम निर्णय नहीं था, बल्कि कानून की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया का शुरुआती चरण था. अंतिम स्थिति विधानसभा में विधेयक की कार्यवाही और उसके बाद की संवैधानिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी.
