मध्य प्रदेश में 13 नगरीय निकायों की 23 बड़ी शहरी आधारभूत परियोजनाएं देरी का सामना कर रही हैं. इनकी कुल लागत ₹6,637.49 करोड़ है. शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा में जलापूर्ति और सीवरेज कार्यों की प्रगति अपेक्षा से कम पाई गई.

देरी के प्रमुख कारणों में रेलवे और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की अनुमति, वन एवं पर्यावरण मंजूरी, जमीन की उपलब्धता, डिजाइन से जुड़े मुद्दे और ठेकेदारों की धीमी लामबंदी शामिल हैं.

भोपाल की चार परियोजनाएं, जिनकी कुल लागत ₹1,537.44 करोड़ है, प्रभावित हैं. ₹582.31 करोड़ की जलापूर्ति परियोजना का काम 24.8 प्रतिशत हुआ है, जबकि लक्ष्य 26.8 प्रतिशत था. सीवरेज पैकेज-2 में 8.1 प्रतिशत और पैकेज-3 में 35.15 प्रतिशत काम हुआ है. पैकेज-4 को अयोध्या बायपास पर काम के लिए NHAI की अनुमति का इंतजार है.

खंडवा की ₹250.81 करोड़ की सीवरेज परियोजना चार रेलवे क्रॉसिंग की अनुमति और डिजाइन संबंधी देरी से प्रभावित है. उज्जैन में भी सीवरेज नेटवर्क के लिए रेलवे अनुमति लंबित है. इंदौर में वन, CAMPA, नजूल जमीन और रेलवे क्रॉसिंग से जुड़े मामले परियोजनाओं की रफ्तार रोक रहे हैं.