मध्य प्रदेश सरकार को करीब 65 करोड़ रुपये की लागत वाले उस सरकारी विमान के लिए खरीदार नहीं मिला है, जो मई 2021 में ग्वालियर में Remdesivir की खेप लेकर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. विमान को अब उसके स्पेयर पार्ट्स के साथ बेचने की कोशिश की जा रही है.

राज्य सरकार ने दुर्घटनाग्रस्त SKA B200GT विमान, रजिस्ट्रेशन नंबर VT-MPQ, और उसके 1,793 स्पेयर पार्ट्स की बिक्री के लिए Request for Proposal जारी किया था. इसके लिए 7 करोड़ रुपये का रिजर्व प्राइस तय किया गया. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इस बिक्री प्रक्रिया में कोई उपयुक्त खरीदार सामने नहीं आया.

2021 में Remdesivir लेकर ग्वालियर पहुंचा था विमान

यह विमान मई 2021 में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा था. इसमें Remdesivir इंजेक्शन की खेप ले जाई जा रही थी. ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान रनवे पर मौजूद arrester barrier से टकराकर crash-land कर गया था.

हादसे में विमान को काफी नुकसान हुआ. cockpit के सामने के हिस्से, propeller blades, propeller hub और पहियों को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई थी. विमान में सवार पायलट Captain Sayyed Majid Akhtar, co-pilot Shiv Jaiswal और एक अन्य अधिकारी घायल हुए थे. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, Remdesivir की खेप सुरक्षित बच गई थी.

DGCA जांच में पायलट का लाइसेंस निलंबित हुआ

घटना की जांच के बाद Directorate General of Civil Aviation यानी DGCA ने पायलट का flying licence एक साल के लिए निलंबित किया था. DGCA के अनुसार, विमान बहुत नीचे उड़ रहा था और पायलट runway से पहले मौजूद arrester barrier को नहीं देख सका. जांच में landing approach को भी उचित नहीं पाया गया.

हालांकि, बाद की रिपोर्टों में विमान के बीमा और संचालन से जुड़े सवाल भी उठाए गए. कुछ रिपोर्टों के अनुसार, हादसे के समय विमान का बीमा नहीं था, जिससे राज्य सरकार के लिए इसकी मरम्मत या नुकसान की भरपाई का रास्ता जटिल हो गया.

65 करोड़ की खरीद, 7 करोड़ का रिजर्व प्राइस

मध्य प्रदेश सरकार ने यह सात-सीटर Beechcraft King Air विमान 2020 में करीब 65 करोड़ रुपये की लागत से खरीदा था. इसे सरकारी उड़ानों, चिकित्सा आपूर्ति और जरूरत पड़ने पर air ambulance के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था.

हादसे के बाद विमान लंबे समय तक ग्वालियर में खड़ा रहा. DGCA की जांच और विमान की स्थिति पर निर्णय में समय लगने के बाद सरकार ने इसे मरम्मत कर दोबारा सेवा में लाने के बजाय बेचने का विकल्प चुना. अब 7 करोड़ रुपये का रिजर्व प्राइस भी खरीदारों को आकर्षित नहीं कर सका है, जिससे सरकारी संपत्ति के मूल्य में भारी गिरावट का अंदाजा लगाया जा सकता है.