मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना से जुड़े निजी अस्पतालों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से NABH प्रमाणन की शर्त लागू होने जा रही है. यह व्यवस्था भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के अनुबंधित निजी अस्पतालों पर लागू होगी.

मेडिसिन पैकेज के तहत आयुष्मान मरीजों का इलाज जारी रखने के लिए अस्पतालों को अंतिम स्तर का NABH प्रमाणपत्र हासिल करना होगा. अन्य पैकेजों के लिए कम से कम एंट्री-लेवल NABH प्रमाणन की शर्त बताई गई है. प्रमाणन पूरा नहीं करने वाले अस्पतालों में योजना के तहत इलाज की सुविधा प्रभावित हो सकती है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चारों शहरों में 250 से अधिक निजी अस्पताल इस बदलाव से प्रभावित हो सकते हैं. अलग-अलग रिपोर्ट्स में संभावित प्रभावित अस्पतालों की संख्या 250 से 289 के बीच बताई गई है; इसलिए करीब 300 अस्पतालों के बाहर होने का दावा अभी अंतिम संख्या के रूप में पुष्ट नहीं है.

सबसे अधिक असर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में होगा. स्वास्थ्य विभाग ने पहले यह शर्त अप्रैल 2026 से लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन अस्पताल संचालकों की मांग के बाद उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया. अब 30 सितंबर की समयसीमा समाप्त होने के बाद नियम लागू होने की बात कही गई है.

निजी अस्पताल संचालकों ने प्रमाणन की लागत और आयुष्मान योजना के भुगतान में देरी को लेकर चिंता जताई है. वहीं, सरकार का उद्देश्य योजना से जुड़े अस्पतालों में उपचार की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा के मानकों को मजबूत करना बताया गया है.