भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में 8,225 करोड़ रुपये से अधिक के विकास और वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में सिंचाई परियोजनाओं, वन संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़े फैसले लिए गए.

कैबिनेट ने छिंदवाड़ा, सिवनी, मुरैना, सागर और दमोह जिलों की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के निरंतर संचालन के लिए 2026-27 से 2030-31 तक 3,378 करोड़ 69 लाख रुपये मंजूर किए. इसमें छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स के लिए 2,611 करोड़ 13 लाख रुपये, पेंच व्यपवर्तन परियोजना के लिए 197 करोड़ रुपये, चेंटीखेड़ा परियोजना के लिए 531 करोड़ 15 लाख रुपये और पंचमनगर सिंचाई कॉम्प्लेक्स के लिए 39 करोड़ 41 लाख रुपये शामिल हैं.

बैठक में CAMPA निधि से वन सुधार, नदियों के पुनर्जीवन, मृदा एवं जल संरक्षण और वन्यजीव क्षेत्रों के विकास के लिए 2,050 करोड़ 3 लाख रुपये के उपयोग को मंजूरी दी गई.

निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने का फैसला भी हुआ. इसके लिए 68 नए पद और 32 आउटसोर्स सेवाओं को मंजूरी दी गई है. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 1,743 करोड़ 58 लाख रुपये और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं के लिए 651 करोड़ 25 लाख रुपये स्वीकृत किए गए.