मध्य प्रदेश में MBBS इंटर्न डॉक्टरों के मासिक स्टाइपेंड को बढ़ाकर 21,500 रुपये करने पर सरकार और प्रदर्शनकारी प्रतिनिधियों के बीच सहमति बन गई है. इसके साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पिछले कुछ दिनों से चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया है.

यह फैसला 9 सितंबर 2026 को भोपाल में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ इंटर्न डॉक्टरों, जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (JUDA) और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन (MTA) के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद लिया गया. बैठक करीब डेढ़ घंटे चली. सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मोहन यादव से चर्चा के बाद समाधान निकलने की बात कही गई है.

18,500 रुपये के प्रस्ताव के बाद बढ़ाई गई राशि

रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने शुरुआत में इंटर्न डॉक्टरों के लिए 18,500 रुपये मासिक स्टाइपेंड का प्रस्ताव रखा था. प्रदर्शनकारी इस राशि से संतुष्ट नहीं हुए और 30,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड की मांग पर कायम रहे. बातचीत के बाद 21,500 रुपये की राशि पर सहमति बनी.

इंटर्न डॉक्टरों का कहना था कि उन्हें मौजूदा तौर पर करीब 14,000 रुपये का स्टाइपेंड मिल रहा था. उनका तर्क था कि काम के दबाव और बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसमें संशोधन जरूरी है. विरोध प्रदर्शन मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े इंटर्न डॉक्टरों की मांगों को लेकर चल रहा था.

पुलिस कार्रवाई की जांच का भी आश्वासन

स्टाइपेंड के अलावा बैठक में भोपाल के हमीदिया अस्पताल के बाहर प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी उठा. प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने आरोप लगाया था कि उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कुछ डॉक्टर घायल हुए.

सरकार की ओर से प्रतिनिधियों को बताया गया कि प्रारंभिक जांच में दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है. मामले की विस्तृत जांच के लिए अलग टीम गठित किए जाने और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया. प्रदर्शन के दौरान घायल छात्रों के उपचार का भरोसा दिए जाने की बात भी सामने आई है.

मुख्यमंत्री निवास की ओर मार्च से बढ़ा था विवाद

इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर भोपाल में प्रदर्शन कर रहे थे. 7 सितंबर 2026 को कुछ प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री निवास की ओर मार्च करना चाहते थे, लेकिन उन्हें हमीदिया अस्पताल के पास रोक दिया गया. पुलिस ने बैरिकेडिंग की और भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया.

इसके बाद आंदोलन तेज हो गया. डॉक्टरों ने स्टाइपेंड में बढ़ोतरी के साथ पुलिस कार्रवाई पर जवाबदेही की मांग भी उठाई. विरोध के दौरान राज्य के कुछ सरकारी अस्पतालों में OPD और अन्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका जताई गई थी.

21,500 रुपये के स्टाइपेंड पर सहमति बनने के बाद आंदोलन वापस लेने का फैसला किया गया है. हालांकि, पुलिस कार्रवाई की जांच और सरकार के निर्णय को लागू करने की औपचारिक प्रक्रिया पर आगे की जानकारी संबंधित विभागों की ओर से दी जानी बाकी है.