मध्य प्रदेश में प्रश्नपत्र लीक, नकल और परीक्षा संबंधी अन्य अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई अब विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों में होगी. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के जिला एवं अपर सत्र न्यायालयों को इन मामलों के लिए नामित किया है.
इन अदालतों में प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी. निर्देश के अनुसार, चार्जशीट दाखिल होने की तारीख से तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने की हर संभव कोशिश की जाएगी.
विशेष जांच और अभियोजन की व्यवस्था
मामलों की पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजकों की व्यवस्था की जा रही है. संबंधित जिलों में पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में विशेष जांच दल यानी SIT गठित किए जाने की भी जानकारी सामने आई है.
अदालतों को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 और संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मामलों की सुनवाई करनी होगी. राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को परीक्षा से जुड़े अपराधों पर तेज कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है. हालांकि, तीन महीने की अवधि ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य है, हर मामले में सजा की निश्चित समयसीमा नहीं.
