मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में कथित तौर पर ऊंची दरों पर की गई खरीद के मामले में 392 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है. इनमें करीब 135 मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) शामिल हैं. अब तक सात अधिकारियों-कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, जबकि करीब ₹3 से ₹4 करोड़ की वसूली की जानकारी दी गई है.

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, 80 से अधिक ठेकेदारों और सप्लायर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. मामला उन खरीद प्रक्रियाओं से जुड़ा है, जिनमें वाहनों, एलईडी लाइट, सैनिटेशन सामग्री, डस्टबिन और अन्य सामान की कीमतों में अलग-अलग नगरीय निकायों के बीच बड़ा अंतर सामने आया.

374 निकायों की खरीद की जांच

उपलब्ध सरकारी खरीद आंकड़ों की जांच में सामने आया कि मध्य प्रदेश के 374 नगरीय निकायों ने पिछले तीन वर्षों में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के जरिए लगभग ₹1,134 करोड़ की खरीद की. अधिकारियों का आकलन है कि सामान बाजार की औसत दरों पर खरीदा जाता तो करीब ₹250 करोड़ की बचत हो सकती थी.

नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे के अनुसार, खरीद और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड की निगरानी के लिए तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणालियों का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है. विभाग ने कहा है कि जिन मामलों में अनियमितता प्रमाणित होगी, वहां आगे भी कार्रवाई की जाएगी. कई मामलों में जांच अभी जारी है.