महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) तैयार करने के सरकार के फैसले का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्व राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में काम करने का निर्देश देते हैं.
फडणवीस ने कहा कि मौलिक अधिकारों की तरह नीति-निर्देशक तत्व अदालतों के जरिए सीधे लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए समय और व्यापक सहमति जरूरी है. उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन भड़काने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया.
मुख्यमंत्री ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जनता का भरोसा कमजोर करने का आरोप लगाया.
महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई 2026 में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति बनाई थी. समिति को UCC का मसौदा तैयार कर अपनी सिफारिशें देने की जिम्मेदारी दी गई है. सरकार ने रिपोर्ट मिलने के बाद नागपुर में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश करने की योजना बताई है. अभी राज्य में UCC लागू नहीं हुआ है; फिलहाल प्रक्रिया मसौदा और विधायी तैयारी के चरण में है.
