महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ, यानी गोकुळ, में बोर्ड चुनाव के बाद सत्ता को लेकर विवाद तेज हो गया है. कांग्रेस समर्थित सतेज पाटील गुट को 25 में से 13 निदेशक सीटों पर जीत मिली, जबकि महायुति समर्थित पैनल 12 सीटों पर रहा.

कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार सहकारी संस्थाओं के नियमों में बदलाव कर निर्वाचित बोर्ड का संतुलन बदलने और गोकुळ पर कब्जे की कोशिश कर रही है. पार्टी ने इस फैसले को मतदाताओं के जनादेश को कमजोर करने वाला कदम बताया है.

विवाद के बीच महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने 500 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाली संघीय सहकारी संस्थाओं के बोर्ड में पांच सरकार-नामित सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान मंजूर किया है. इनमें एक अधिकारी और सहकारी क्षेत्र के अनुभव वाले चार सदस्य शामिल होंगे. अधिकारी को मतदान का अधिकार नहीं होगा, जबकि चार नामित सदस्यों को मतदान का अधिकार मिलेगा.

सरकार की ओर से कहा गया है कि यह प्रावधान गोकुळ में अध्यक्ष चुनाव को लेकर बने गतिरोध का समाधान दे सकता है. महायुति के निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण पिछली बैठक में जरूरी कोरम पूरा नहीं हो सका था. बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव 10 नवंबर को प्रस्तावित है.